काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
बिहीबार नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए ।
त्यसलगतै सरकारमा नरहेका सचिवालयका ६ नेताहरु भैंसेपाटीमा भेला भएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।
‘यो अनौपचारिक समीक्षा मात्र थियो । तर सबैको राय अध्यादेश फिर्ता लिनु नै सही हुन्छ भन्ने रह्यो,’ एक नेताले भने । नेताहरुकाअनुसार सरकारले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गरेपछि सचिवालय बैठक बस्नेछ । त्यसपछि नेताहरुको मागअनुसार स्थायी कमिटी बस्ने सम्भावना छ ।
दुई विवादित अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ भने नेकपाभित्र पनि ठूलै हलचल मच्चिएको छ। दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टीभित्रबाट दबाब दिइएको छ। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणलाई नयाँ मोड दिनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
भैंसेपार्टी बैठकले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिएको छबुधबार मात्र २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाएका थिए । पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष नाघ्दा पनि अहिलेसम्म आन्तरिक संरचनाले पूर्णता हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने पोलिटब्यूरो गठन नै भएको छैन । स्थायी समिति बस्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
