काठमाडौँ । मुलुकमा संचालनमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी उपचारमा लगाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना भाइरस महामारीको बेलामा गैर सरकारी संस्थाहरुको अपेक्षित रुपमा परिचालन हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरु पालले विपद्को बेलामा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट अपेक्षित कार्य हुन नसकेको देखिएको बताइन् । यस्तो कार्य अन्त्य गरी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई काममा लगाउनका लागि तत्काल सरकारी संयन्त्रहरू अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘विपद्को अवस्थामा गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन स्पष्ट रूपमा हुन नसक्नु र गैरसरकारी संस्थाहरू न्यून मात्रामा मात्र परिचालित हुनु अपेक्षित छैन,’ सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति पालले भनिन्, ‘गैर सरकारी संस्थाहरूलाई प्रतिफलदायी तवरमा परिचालन गर्न/गराउन समितिको यो बैठक कोभिड-१९ सम्बन्धि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
गैरसरकारी संस्थासँग रहेकफो स्रोत र साधनको अधिकाधिक प्रयोग गर्न/गराउन समितिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, समाज कल्याण परिषद्को अनुगमन मूल्यांकनका लागि तोकेको रकम घटाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘समाज कल्याण परिषद्ले संघसंस्था सम्बन्धि परियोजना अनुगमन मूल्यांकन कार्यका लागि तोकेको हालको सिलिङलाई शत् प्रतिशत मानि सो सिलिङ रकमको २५ प्रतिशत परियोजना कार्यका लागि नै विनियोजन गरी कार्य संचालन गर्नुपर्ने र अनुगमन मूल्यांकन लगायतका नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै अनुगमन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ट, परिपक्व र पारदर्शी बनाउने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने देखिएकोले सो को लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई संकटमा रहेका वर्ग र नागरिकको संरक्षणमा खटाउन एवं राज्यले आवश्यकता महसुस गरेका अन्य क्षेत्रमा पनि संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न समितिले महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव, समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
सांसदहरूले गैर सरकारी संस्थाका सम्पत्ति जनता महामारी र अप्ठ्यारोमा परेका बेला काम आउनुपर्ने बताएका थिए ।
