काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी सातादेखि फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ। जहाजबाट ल्याएपछि स्थानीय तहको क्वारेन्टाइन्ससम्म पुर्याउने गाडी ब्यवस्था गर्नेलगायतका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको औपचारिक निर्णय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले गर्नेछ।
विदेशमा अलपत्र नेपालीले घर फर्कन पाँउ भन्दै दूतावास घेर्ने, समाजिक सञ्जालमा लेख्ने, सरकारलाई खुला पत्र पठाउने र सञ्चार माध्यमले पनि बारम्बर कुरा उठाउन थालेपछि सरकार उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन बाध्य भएको हो।
सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्का दुवै सदन तथा संसदीय समितिले पनि अलपत्र नेपालीको उद्दार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छन्।प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खाडी मुलुकमा पालै–पालो टेलिफोन गरी त्यहाँका नेपालीलाई ब्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको प्रभाव नपरेको भन्दै त्यहाँका नेपालीको पीडा सार्वजनिक हुने क्रम नरोकिएपछि सरकार उद्दारका लागि अघि बढेको हो।
खाडी मुलुक र मलेसियाले बिना भिसाका र कामबाट बिदा भएर अलपत्र नेपालीलाई घर फर्काउन लागेपछि उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउन सरकार बाध्य भएको हो। स्वदेश ल्याइएपछि उनीहरुलाई निश्चित अवधि क्वरेन्टाइनमा राखेर घर जान दिइने छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कति नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने तथ्यांक तय भइसकेकोले अब विस्तारै ल्याउनेतर्फ सरकार उन्मुख रहेको बताए। ‘प्राथमिकताको आधारमा विदेशमा अड्केका, काम नभएर शिविरमा बसेका,, बिना भिसालगायतकालाई प्राथमिकता छुट्याएर ल्याउने छौं’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपय मुलुकले ल्याइदिने भनेका छन्। एक दुई दिनमा सबै तयारी पूरा भइ फर्कने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दुई लाख २५ हजार नेपाली फर्काउन पर्ने भने पनि उच्च प्राथमिकतामा रहेकालाई फर्काउँदा अहिले नै त्यो अवस्था नआउने दूतावासहरुको सुझाव छ। कोरोना संक्रमित मुलुकसहित सबैतर्फबाट नेपालीलाई ल्याउनु पर्ने भएकाले सरकार क्वरेन्टाइन र प्राथमिकताको आधारमा काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे।
नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्था बनेपछि ब्यवस्थापनका लागि अर्थ, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयले तयारी थालेका थिए। ‘हामी सुरक्षित रूपमा ल्याएर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर गाउँसम्म पुर्याउने गरी ब्यवस्थापनमा लागेको छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।
नेपालको जीडीपीमा २७ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट छ। तर उनीहरुको समस्यामा सरकार मौन बसेको देखिन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल भरिन थालेपछि सरकार फिर्ता प्रक्रियामा लागेको हो।
