काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्र्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । जेठ १ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने सुरक्षा निकायका प्रमुख र उपत्यका प्रवेश नाका भएका नगरका प्रमुखसहित अधिकारीबीच बसेकोे बैठकले गरेका निर्णय उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय तह सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन गर्न जेठ ७ गते पत्राचार गरेको हो । त्यस बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी तथा नगर प्रमुख÷उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा बैठकले गरेका ८ बुँदे निर्णयसहितको पत्र आएपछि उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ ।
पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सिल गर्न आग्रह गरिएको छ । लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रुपमा रोक्न, कोही लुकीछिपी आएको पाइए लगत, संकलन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
यसै गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न आफ्नो क्षेत्रमा भएका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थलको लगत संकलन कार्य अघि बढाउन भनिएको छ । यसरी सञ्चालन गरिने क्वारेन्टाइनमा जो बसेको छ, यसैले शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्थासहितको हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै आफैंले, आफ्नै खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटि परीक्षण गरेर रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौँ उपत्यका आउने सवारी साधनहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र उपत्यका प्रबेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा खटिएका सुरक्षा निकायले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भीडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्न भनिएको छ ।
छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादललाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले लाखौँको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत–जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको भन्दै उपत्यकाका नाकामा कडाई गर्ने भन्दा पनि प्रस्थान विन्दुबाटै आवत–जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरुपमा पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यका भित्र ल्याएर छाडिदिने उपत्यकाका वडाध्यक्ष–सदस्यहरु उनीहरुको पछि–पछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको जानकारी गराउनु भएको थियो । छलफलमा बोल्ने नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुको एउटै आवाज थियो — जथाभावी पास दिने कुरालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने नभइ समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको गत बैशाख २७ गतेको बैठकले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको थियो । यसै गरी काठमाडौं महानगरको जेठ ४ गते सम्पन्न ४६ औं कार्यपालिका बैठकले लकडाउनलाई कडाइ गर्दै नाका सिल गर्न, लुकीछिपी आवतजावतलाई निरुत्साहित गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
