काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक लोकतन्त्र र विधिको शासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यता विपरित भएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आमसंचार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा प्रस्ताव गरिएको ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठिन गर्न खोजेको बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘ प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याउन लागेको यो विधेयक हामी कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौं। सत्ता र शक्तिलाई लिखित, मौखिक वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दा लेखक, पत्रकार, कार्टुनिष्ट, ब्यंग्यकार र सर्वसाधारण नागरिकलाई जेल हाल्ने कानून ल्याइनु सर्वसत्तावादको पूर्वाभ्यास हो ।’
उनले जनआन्दोलनको जगमा स्थापित संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने काम जो कोहीबाट भए पनी त्यसको सशक्त प्रतिकार नेपाली कांग्रेसले गर्ने बताएका छन् ।
उनले नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशागत संघ–संस्थालगायत सम्पूर्ण नागरिकहरु यो विधेयकका बिरुद्धमा एक भएर उभिनुको बिकल्प नभएको बताएका छन् । यस बिषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनी ध्यान जानु जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेता कोइरालाले यो विधेयक विपरित काम भएमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताएका छन् । त्यस्तै प्रमाणिकरणको काम विदेशी कम्पनीले पनि पाउने भएपछि नेपाली तथ्यांकमा विदेशी कम्पनीको हालिमुहालीको खतरा बढ्ने सक्ने समेत उनले बताएका छन् ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यो सबै हेर्दा लाग्छ शाही शासनको समयमा हल्ला चलेको विधयेक नै अहिले ल्याइएको झैं देखिन्छ ।’
उनले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक विनासर्त तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसॅग भरपुर छलफल र परामर्श गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
