काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशको जानकारी पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ, सोनाली रेग्मी लगायतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा भइरहेका काम कारबाहीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
निवेदकले मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजनन अधिकार लगायतका व्यवस्था संविधानमा भएको तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन र आवश्यक नियमावली नबनेको उल्लेख गरेका छन् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली नबन्दा मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको भन्ने निवेदकको मागदाबीउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारले ती नियमावली किन बनेनन् भन्ने जवाफ मागेको छ ।
स्वास्थ्यलाई तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । यसरी हेर्दा तीन वटै तहले कानुन बनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन वटै तहले कानुन बनाएर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको रिटमा उल्लेख थियो ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन आएको छ । र यसमा संघीय सरकारले बनाएको कानुनमा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
सरकारबाट जवाफ आउनेवित्तिकै यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ ।
