काठमाडौं / असार ८
सर्वोच्च अदालले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै न्यायाधीश बन्न सक्षमता नै पहिलो शर्त हुने ठहर गरेको छ ।
न्यायपरिषदले २०७० जेठ २६ गते गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका विभिन्न समूहका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस र २०७४ चैत १९ गते गरेको सर्वोच्च अदालतका ५ र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएको थियो ।
सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले २०७६ फागुन २९ गते गरेको फैसलाको आसर ७ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी नभएको भन्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
“न्यायाधीश कुनै अमूक व्यक्तिको नहुनुपर्ने, किन भयो किन भएन रर कुनै समुदायबाट अर्थात् निवेदकहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित योग्यता होइन,आचरण र नैतिकताजस्ता विषयवस्तुमा गम्भीर र उच्च प्रकृतिको वस्तुगत आधार र कारणबाहेक अन्य अवस्था, सोको पृष्ठभूमि, स्वार्थ, इच्छा, शक्ति, सिद्धान्त, सम्बन्ध, आशय, विचार, आग्रह, पूर्वाग्रह आदि अमूर्त एवं अपरोक्ष ढङ्गका जटिल विषय समावेश हुन्छ” फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले न्याय सेवाबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता र सक्षमतालाई मुख्य आधार लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै कानून व्यवसायी र कानुनवेत्ताबाट सिफारिस गर्दा व्यवसायिक दक्षता ( Professional Competency), सक्षमता (Merit)र पेशागत आचरणलाई आधार लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
