काठमाडाैं / ११ असार
सरकारी मिलोमतोमै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम छाडेर यती समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई धमाधम ‘बिजनेस’ दिइएको छ । पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि दूतावाससम्मको मिलोमतोमा अधिकांश उद्धार उडान हिमालय एयरलाइन्सलाई दिइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले भाडा तिर्न नसक्ने नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिए पनि आदेशको कार्यान्वयन अलपत्र पार्दै सरकारी निकायकै कर्मचारी भने निजी वायुसेवा कम्पनीको प्रवद्र्धनमा लागेका छन् । तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमलाई छाडेर हिमालय रोज्नुले गम्भीर कमिसनको खेलको आशंका छ ।
गत जेठ ३२ देखि सुरु गरिएको उद्धार उडानमार्फत ६ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याइएको छ । स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्सले हालसम्म झण्डै ५० उडान गरिसकेका छन् । यसमा निगमले १३ उडान गर्दा हिमालय एयरलाइन्सले २३ उडान गरिसकेको छ ।
क्षमताका हिसाबले निगमका दुई ठूला वाइडबडी जहाज र दुई न्यारोबडी जहाज छन् । तर, हिमालयसँग ३ न्यारोबडी जहाज मात्रै छन् । हिमालय एयरलाइन्सले हालसम्म १८ करोड ७७ लाखभन्दा बढीको बिजनेस गरिसकेको छ । तर, ठूला जहाजका हिसाबले निगमले दोब्बर बिजनेस गर्नुपर्नेमा निगमले हालसम्म १४ करोड ६५ लाख हाराहारी मात्रै बिजनेस गरेको छ । ठूला जहाज धेरै यात्रु बोक्ने र खर्चका हिसाबले पनि निगमले दोब्बर आम्दानी गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले पहिलो चरणको उद्धार उडानअनुसार निगमलाई २४ उडान र हिमालयलाई १९ उडान गर्न दिने गरी तालिका तयार पारेको थियो । तर, हिमालयले २० उडान गरिसक्दा निगमले १२ उडानको मात्रै अवसर पाएको छ ।
