काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले ४ पुसमा २५ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा सूची सार्वजनिक गर्यो । सरुवा भएकामध्ये अधिकांश जिल्लाका एसपीले एक हप्ताभित्रै ‘ईन्चार्ज’ सम्हाले ।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको हकमा भने यो लागु भएन । चितवनका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले जिल्ला छाड्न मानेनन् । बरु शक्ति केन्द्रसँग भनसुन गरेर थमौती माग्न थाले ।
सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पूर्वनिजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) मल्ललाई चितवनबाट रमाना लिन बाध्य बनाउन प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लिखित निर्देशन नै पठाउनुपर्यो ।
मल्लले प्रदेश प्रहरीको निर्देशन पनि लत्याएका थिए । तर, व्यापक दबावपछि २४ घन्टामा रमाना बुझे ।
प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय काम गरिसकेका अवकाश प्राप्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म यसरी संगठनको निर्णयलाई अवज्ञा गरेको घटना मेरो जानकारीमा थिएन ।’
पन्त जान पाइनन्, निमित्तको भरमा जिल्लाको सुरक्षा
चितवनमा सरुवा गरिएकी एसपी गंगा पन्तको विवादित पृष्ठभूमिले पनि मल्ललाई चितवन नछाड्न थप बल पुगेको थियो ।
प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सम्बन्धी स्टाटसमा उनले फेसबुकमा ‘रिप’ लेखेपछि आलोचना भएको थियो । यद्यपि, उनले भुलवस कमेन्ट भएको बताउँदै आएकी छन् ।
व्यवसायिक रुपमा भने गंगा कुशल प्रहरी अधिकृत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।
अहिले जिल्ला नेतृत्व खाली भइसके पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखामा कार्यरत पन्तले रमाना पाएकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘सचिवालयले रमाना दिनुपर्ने हो । किन दिएन भन्ने चाहिँ उतै सोध्नुहोला ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भने चितवन सरुवाको विषयमा आफूसँग जवाफ नरहेको बताउँछन् ।
‘पूर्ववत् आदेश जारी छ, कुनै नयाँ निर्णय आए तपाईंहरुलाई थाहा भइहाल्छ’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयका एक अधिकृत भने यो प्रकरण प्रचण्ड र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको अघोषित लडाइँ भएको बताउँछन् ।
ती अधिकृत भन्छन्, ‘आईजी सा‘बले पन्तलाई नै चितवन पठाउन चाहनुभएको छ । तर, उताबाट नकारात्मक संकेत आएपछि अप्ठ्यारो परेको हो ।’
त्यसो त अवकाशको मुखमा रहेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल अहिले धेरै विवादमा पर्न चाहँदैनन् । त्यसैले विकल्पमा अन्य अधिकृतको पनि खोजी भइरहेको ती अधिकृतले बताए ।
संगठनमा दूरगामी असर
पूर्वएसपी रेग्मी भने यो घटनाले प्रहरीमा विस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छनक दिएको बताउँछन् । ‘यो रहीरहे संगठनमा दूरगामी असर पर्छ’, उनले भने, ‘पहिले पनि यस्तो असन्तुष्टि नआएका होइनन् तर, अहिले जस्तो छताछुल्ल हुँदैथ्यो । मुख्यालयकै आदेशलाई अटेरी गर्ने भन्ने हुँदैनथ्यो ।’
प्रहरी अधिकृतका अनुसार एसपीले नेतृत्व गर्ने जिल्लामा निमित्त प्रमुखलाई बजेट चलाउने अधिकार हुँदैन । यसले प्रहरी जवानहरुको तलब वितरणमा मात्र समस्या गर्दैन, कुनै अपरेशनमा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्न परे खर्च चलाउन पनि अप्ठ्यारो पर्छ ।
चितवनका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) एकनारायण कोइराला भन्छन्, ‘हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।’
एसपी नभएका खण्डमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कार्यवाहकको अधिकार तलब वितरण गराउन सक्छ । दैनिक क्रियाकलापमा आन्तरिक समझदारीमा अर्को प्रहरी प्रमुख आएपछि रुजु गर्ने गरी कारोबार गरिँदै आएको छ, जुन कानूनको मर्मअनुसार नभएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
