काठमाडौँ / ३१ असार ।
कोरोना संकटका नाममा नेपाली श्रमिकलाई श्रम शोषण गर्ने श्रम गन्तव्यका रोजगारदातालाई सरकारले ५ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्ने भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै नेपाली श्रमिकलाई रोजगार करार सम्झौताबमोजिम स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको माग पत्र प्रमाणीकरण नगरिने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्दार तथा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गदै रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमार्पmत उद्धार गरिने श्रमिकको रोजगारीको अवस्थाको अभिलेख कूटनीतिक नियोगले राखी सोका आधारमा रोजगारदाताले शोषण गरे नगरेको निर्णय गरिने छ ।
यसरी राखिएको अभिलेख अनुसार कोरोना संकटका कारण देखाउदै श्रम शोषण गरेमा सो रोजगारदाताको मागपत्र ५ वर्षका लागि प्रमाणिकरण नगरिने भएको भएको हो ।
“रोजगार करार सम्झौता बमोजिम श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको अभिलेख कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ,” जारी निर्देशिकामा भनिएको छ, “यसरी पठाएको अभिलेखका आधारमा रोजगारदातालाई रोजगारदाता कम्पनीको माग पत्र ५ वर्षसम्म प्रमाणीकरण गरिने छैन ।” (कारोबार दैनिकबाट
