काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा भाडा तिर्न नसक्नेलाई घरनिकाला नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिलाई दुव्र्यवहार नगर्न पनि भनेको छ ।
नेपाल पिछडा वर्ग महासंघका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दुर्व्यवहारका घटनामा स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत सुपरिवेक्षण गर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले भाडामा बस्नेले मागेको खण्डमा कर तिरेको रसिद दिन आदेश दिएको छ ।
