काठ्माण्डौ । अदालत भन्छ बास नै उठ्नेगरी नागरिक को घर भत्काउन पाइदैन नभत्काउ । पिडित भन्छन सरकार ले हाम्रो बास उठायो ।
बालाजु वाइपास क्षेत्र मा यस्तै सरकार र पिडित पक्ष बिच २०७० साल देखी दोहोरी चली रहेको छ ।
एक किसिमको सम्झौता गराएर सरकार ले अर्कै ब्यबहार देखाएर आफु हरु लाई घरवार बिहिन बनाएको यहाँ को पिडित हरु को गुनासो छ ।
२०७० साल मा १८ घर र २०७३ साल मा २० घर गरी ३८ घर सडक बिस्तार को क्रममा पुर्णरुपमा भत्किएका छन ।
उपत्यकाब्यापी सडक बिस्तार पिडित संघर्ष समितिले यसभन्दा अगाडी बिभिन्न किसिमा का आन्दोलन गर्दै आएपनी आज भने बिल्कुल फरक ढंग को आन्दोलन को सुरुवात गरेका छन ।
उपत्यकाब्यापी सडक बिस्तार पिडित संघर्ष समिती (ल्हुती यैं)को आयोजना मा भएको यो कार्यक्रम अलि फरक जस्तो देखिएको थियो ।
सबै बेला नाराजुलुस गरेर गरिने आन्दोलन आज सडक मा भएको खाल्डा खुल्डी पुर्ने र बर्षौ देखी थुपारिएको फोहोर ब्यबस्थापन गर्दै अगाडी बढे को थियो ।
स्वत्: स्फुर्त रुपमा सहभागी भएका स्थानिय युवा हरु तथा सोही स्थान का पिडित हरु को सहकार्य मा कार्यक्रम संपन्न भएको हो ।
आजको कार्यक्रम चेतावनी मुलक भएको ले औपचारिक रुपमा नगरिएको उपत्यकाब्यापी सडक बिस्तार पिडित संघर्ष समितीले जनाएको छ ।
सह-अस्तित्व ,मौलिकता ,आत्मनिर्भरता र प्राकृतिक सन्तुलन लाई बिकास को मोडल मा जोड्ने उदेस्य सहित गठन भएको भनिएको उपत्यका सरोकार मन्चले यस कार्यक्रममा ऐकेबद्धता जनाएको थियो ।
अब यो बिषय वाइपास का सडक पिडित को मात्र नभएर सिङ्गो उपत्यकाबासी को भएको हुनाले अबको आन्दोलन मा आबस्यकता परे संपूर्ण उपत्यकाबासी को नेतृत्व आफु लिन तयार भएको उपत्यका सरोकार मन्च का अध्यक्ष सुमन स्यामी ले बताएका छन ।
आफ्नो बस्ने बास भात्काएर ट्याक्सी पार्किङ र फुट्पाथ पसल राखेको मा स्थानियले घोर बिरोध गरेका छन ।
शहरि बिकास राज्य मन्त्री रामबिर मानन्धर को आँगनैमा भएको यो आन्दोलन लाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
