काठमाडौँ / १२ भदौ।
नेपालमा यतिखेर कोही सर्वाधिक लोकप्रिय छन् त सायद कुलमान घिसिङ छन् । समग्र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै एक सार्वजनिक निगमको सीईओ कुनै ठूलो पद वा हैसियत हैन । उनी जम्माजम्मी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख हुन् ।
यो पदमा उनी विगत एक कार्यकालदेखि छन् । ठीक यही अवधिमा नेपालको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थामा ठूलो क्रान्ति आयो । करिब २ दशक लामो झर्कोलाग्दो लोडसेडिङबाट जनताले मुक्ति पाए । अरु देशमा भए सायद विद्युतको नियमित आपुर्ति कुनै ठूलो मुद्दा हुँदैन । तर, नेपाल जुन हालतमा थियो, त्यसले विद्युत उपभोक्तालाई निक्कै ठूलो राहत दियो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा दशकौंदेखि घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्यकालमा उनले निरन्तर नाफामा लागिदिए । नेपालमा राजकीय उद्योग, सार्वजनिक संस्थान र निगमहरु नाफामा पनि जान सक्दछन् भन्ने विश्वास कसैमा बाँकी थिएन ।
२०५१ सालमा निजीकरण प्रारम्भ गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई राज्यका भारको रुपमा हेरिन्थ्यो । प्रत्येकजसो अर्थमन्त्री अनुदान दिएर सार्वजनिक संस्थान पाल्न नसक्ने भाषण गर्थे । २०४६ अघि राजकीय उद्योग र सार्वजनिक संस्थान विरलै घाटामा जान्थे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो सफलता कति सत्य हो, त्यसमा कुलमानको के कति भूमिका छ भनेर कुनै निकायले अहिलेसम्म प्रष्ट गरेको छैन । तर जनता यसको जस घिसिङलाई नै दिन चाहन्छन् । तर सरोकारवाला मन्त्रालय र सरकारका अधिकारीहरुलाई घिसिङको लोकप्रियता रुचिकर लागेको छैन । ओली सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाको पछिल्लो प्रतिक्रिया त्यसैको प्रमाण हो ।
घिसिङको लोकप्रियताको अन्तर्यमा केही गम्भीर सवाल छन् । त्यसबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्दछ । पहिलो कुरा– ठीक ठाउँमा ठीक मान्छेको नियुक्ति हुने प्रचलन आवश्यक छ । नेपालमा विरलै त्यस्तो हुने गर्दछ । अधिंकाश राजनीतिक नियुक्ति व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप भएका क्षमतावान मानिसलाई भन्दा नातागोता, आफन्त, वा आसेपासेहरुलाई दिने गरिन्छ ।
यस्ता नियुक्तिले राज्यको दोहन गर्न र नियन्त्रण कायम राख्न त शासकलाई सजिलो बनाउँछ तर सार्वजनिक सर्भिस डेलिभरिमा कुनै सुधार आउँदैन । नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नियुक्तिहरु यस्तै प्रकृतिका हुन्छन् । केही मान्छेलाई जागिर खुवाउन बाहेक कुनै परिणाम आउँदैन ।
भर्खरै एक अर्को नियुक्ति अहिले चर्चामा छ । एक शक्तिशाली मन्त्रीका नातेदार कुनै अमुक व्यक्तिलाई ७ औं पटक राजनीकि नियुक्ति दिन लागिएको चर्चा चुलिएको छ । तर यसअघि उनले काम गरेका संस्थाहरुको कार्यप्रगति वा रिजल्ट के हो ? कसैले बताएको छैन ।
नेपालका विभिन्न संस्थामा नियुक्ति पाउने व्यक्तिबारे जनताले यतिधेरै चासो राखेको सायद यो पहिलो घटना हो । कुलमान घिसिङको घटनाले के देखाउँछ भने जनतालाई परिणाम दिन सक्ने प्रशासक, व्यवस्थापक चाहिएको छ, नेताका आसेपासे हैन ।
नेपालमा सार्वजनिक नियुक्तिलाई राजनीतिक योगदानसँग पनि जोड्ने गरिन्छ । राजनीतिमा योगदान गरेको, जेलनेल बसेको वा दुःख पाएको आधारमा पनि व्यक्तिहरुलाई दलले नियुक्ति दिने गरेका छन् । खासै बिषय विज्ञता, व्यवस्थापकीय कला, ज्ञान र सीप नचाहिने क्षेत्रमा यस्तो नियुक्ति विल्कुल अनुपयुक्त चाहिँ हैन । तर विषय विज्ञता नभएका व्यक्तिलाई फरक प्रकृतिका नियुक्ति र जिम्मेवारी दिने प्रचलन राम्रो हैन ।
घिसिङले आफनो बिषय विज्ञताकै क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका थिए । सायद त्यसैले उनले परिणाम दिन सके । यदि घिसिङलाई नै उनको ज्ञान, अनुभव र विज्ञता नभएको क्षेत्रमा पठाउने हो भने उनी असफल हुन सक्दछन् ।
अधिकांश राजदूतहरु त्यस्तै देखिन्छन् । कुटनीतिक ज्ञान र कला नभएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न महत्वपूर्ण देशमा राजदुत बनाएर पठाएको कारणले देशको परराष्ट्र सम्बन्ध दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धहरु संदिग्ध र असहज बन्दै गएका छन् ।
कुलमानलाई जनताले उनको अनुहार हेरेर माया गरेका हैनन्, उनको काम हेरेर विश्वास गरेको हुन् । मानिसको मनमा डर छ– कुलमान गए फेरि लोडसेडिङ हुन थाल्ने त हैन !
यसले हाम्रो संस्थागत पद्धतिप्रतिको अविश्वासनीयतालाई व्यक्त गर्दछ । यदि विद्युत प्राधिकरण भन्ने संस्थाप्रति उपभोक्तको विश्वास हुन्थ्यो भने त्यहाँ को आउँछ वा जान्छ जनताका लागि सरोकारको बिषय हुँदैनथ्यो । लोकतन्त्रमा संस्थागत विश्वासनीयता हुनु पर्दछ । व्यक्तिगत हैन ।
व्यक्तिगत विश्वासनीयताले पद्धति र प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र हिरोइज्मको विकास गराउँदछ । लोकतन्त्र र हिरोइज्म फरकफरक कुरा हुन् । तर, जब संस्था, पद्धति र प्रणालीले काम गर्दैन, मानिस नायक खोज्न बाध्य हुन्छन् । व्यक्तिलाई विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन् । अन्यथा उनीहरुको कोही माइबाप हुँदैन ।
कुलमान लोकप्रियता एक अर्थमा नायकको खोजी पनि हो । जो अहिले जनताको बाध्यता हो । साझा पोस्ट बाट साभार
