काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १९ भदौमा पारित विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ निर्देशिकामा मन्त्रालयको भूमिकाबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।
यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धीहरू हासिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर अनुकुल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विद्यालय र विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । सुरुमा आफैंले निःशुल्क भनेको अनलाइन कक्षालाई यही निर्देशिकामार्फत सशुल्क बनाउनुले पनि सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘
