काठमाडौं, मंसिर १५ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन् गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतकोे आदेशसमेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र बिदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नपनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी ले पीडितहरुको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताउनुभयो ।
गैरन्यायिक हिसाबले जबर्जस्ती डोजर लगाएर भत्काउने काम भइरहेकाले आयोगलाई गुहार्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीयहरुले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताएका छन् ।
आफूहरुले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दापनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको पनि स्थानीयको भनाइ छ ।
राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याएको स्थानीय महेश्वर मानन्धरको भनाइ छ ।
राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अनशन बस्नुपरेको अर्का स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफूहरुलाई सुकुम्बासीहरु भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुसँग जग्गाको पुर्जाको प्रमाणहरु भएकोसमेत बताउनुभयो ।
एक लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुनेगरी राज्यले नियमविपरीत सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
