काठमाडाैँ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई संवैधानिक ‘कू’ भन्दै त्यसविरुद्ध बृहत संयुक्त मोर्चा गठन गरिने बताएका छन् । उक्त मोर्चामा राजनीतिक दलहरुका साथै नागरिक समाजको समेत सहभागिता हुने उनको भनाई छ ।
‘यस्तो मोर्चाले उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि सबैको संयुक्त स्वामित्व स्थापित गरी कम्तीमा १० वर्षसम्म सँगसँगै जाने वातावरण मिलाइने छ,’ सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यसले मात्र राष्ट्रिय स्वाधिनता र संविधानको संरक्षण गर्नेछ ।’ विगतमा संयुक्त संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमा राजनीतिक दलले मात्र स्वामित्व लिँदा अहिलेको अवस्थामा सिर्जना भएको पनि उनले बताए ।
नेता शर्माले सरकारले गरेको संसद विघटन देशलाई निरंकुशतातर्फ लैजाने पहिलो ‘स्टेप’ मात्र भएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुरानै दलाल र नोकरशाहीबाट घेरिँदा देश संकटतर्फ गएको उनको भनाई छ । ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिकमात्र होइन, राष्ट्रघाति पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, संविधानलाई जीवित बनाउने काममा देशले सफलता पाउनेछ ।’
यसैबीच, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षता र पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी संज्ञा दिएको छ । प्रमुख सचेतक सीता नेपालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उक्त संघीय सरकारको कमदविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने उल्लेख छ ।
