काठमण्डाैँ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सरकारले चाहेर मात्रै पनि रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताउँछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता०, ऐन, २०७४ ले ज्यान मार्ने कसुरलाई क्रुर अपराध मानेको भन्दै उक्त ऐनको दफा २ अनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अड्चन रहेको बताउँछन् ।
अर्याल भन्छन्, ‘जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । उक्त अपराध क्रुर र अमानवीय अपराध पनि हो, त्यसकारण सरकारले चाहँदैमा उक्त मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । किनभने त्यो विषयमा कानुनले नै बन्देज लगाएको छ ।’
रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन अर्को कानुनी अड्चन सोही ऐनको दफा ११६ को उपदफा ८ मा छ । उक्त दफामा पुनरावेदन तहमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसकारण सरकारले कानुनमै संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी आधार नरहेको अर्यालको भनाइ छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालमात्रै होइन, सरकारवादी मुद्दा हेर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि रेशम चौधरीको मुद्दा यथाअवस्थामा फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले राजनीतिक समझदारीको विषयमा केही बोल्ने कुरा भएन । कानुनी कुरा गर्नुहुन्छ भने संहिताको दफा ११६ को उपदफा ८ ले पुनरावेदनको रोहमा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने कुरा बताएको छ । रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ जस्तो लागेको छ । त्यसकारण विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सरकारले चाहेर मात्रै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । अब सरकारले कानुन नै संशोधन गरेको अवस्थामा मात्रै त्यो सम्भव छ ।’
