काठमाडौं । गैरन्यायिक सडक बिस्तारको विरुद्व विगत लामो समय देखि आन्दोलित बालाजु बाइपासमा हाल ३९ घरपरिवारलाई पुर्ण रुपमा अन्यायपूर्ण ढंगले विस्थापन गरि राज्यसत्ताद्वारा जबर्जस्ति पिच गरेको पिडित हरुको गुनासो छ ।
गैरन्यायिक सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिती बालाजुका संयोजक महेश्वर मानन्धर भन्छन् “राज्यद्वारा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको भुमी तथा आवास सम्बन्धि मौलिक अधिकारको हनन भएको छ”।
राष्ट्रिय कानुन, अन्तरास्ट्रिय कानुन नकार्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र अन्तरकालिन आदेश भएको भुमिमा राज्यले बल प्रयोग गरेर जबर्जस्ती ३९ परिवारलाई उठिबास लगाएको उनिहरुको आरोप छ ।
राज्यको निकायमा रहेर गैरकानुनी काम गर्ने लाई कार्वाहीको साथै सोही स्थानमा बिस्थापित गरिएकाहरुलाई सरकारले पुनर्स्थापना नगरे सम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने पनि मानन्धरले बताएका छन्।
“अहिले जुन अवस्थामा त्यहाँ पिच गर्ने र सुचना केन्द्र निर्माणगर्ने कार्य भई रहेको छ, त्यो त्यहाँका बासिन्दा माथी को मात्र दमन नभएर सिङ्गो उपत्यका र यहाँको रैथाने ,मुलबासी र नेवा: सभ्यता माथी भएको आक्रमण हो भन्ने कुरालाई नबुझेर जस जसले राज्य पक्षलाई सघाईरहेका छन उनिहरुले पनि भबिष्यमा पछुताउनु पर्ने छ ” बाइपासमात्र नभएर देशै भरीका गैर न्यायिक सडक बिस्तारको बिरोध गरीरहेका उपत्यका ब्यापी सडक बिस्तार पिडित शंघर्ष समितीका अध्यक्ष सुमन सायमी बताउछन ।
आफुहरुले कोही मन्त्री वा कुनै ब्यक्ती को मात्र बिरोध गरेको नभई सिङ्गो राज्य सत्ताले आम आदिवासी जनजाती तथा पिछ्डीयको बर्गमाथी गरीरहेको बिभेदकारी नितिको मात्र बिरोध गरेको उनिहरुको तर्क छ ।
