काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले चार जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई कार्बाही गरेको छ । अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट–३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली(३) बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरीलाई कार्बाही गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रले दल त्यागको सूचना संघीय संसदमा पठाएको छ । अब सभामुखले संसद बैठकमा यसको जानकारी दिएपछि उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
पर्सि २६ गते बोलाइएको संसद बैठकमा पदमुक्त भएको जानकारी दिने वा नदिने छलफल गर्नै बाँकी रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
कारबाहीमा परेका चारै जना नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् र, बहालवाला मन्त्री हुन् । भट्ट ५ मंसिर २०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने साविकको नेकपा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका रायमाझी, साह र चौधरी १० पुस २०७७ मा मन्त्री बनेका थिए ।
रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, साह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । सांसद पद गएपछि उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पदमा निरन्तरता दिन चाहे संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा ७८ अनुसार पुनस्नियुक्ति गर्नुपर्छ ।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधान अनुसार दल त्याग गरेको जानकारी संसदमा पुगेपछि सांसद पद जान्छ । उनीहरु ६ महिनाका लागि पुनः मन्त्री हुन्छन्, तर त्यसका लागि पुनर्नियुक्त हुनुपर्छ ।’
बादललाई गरेन कार्बाही
माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रियसभा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई भने कारबाही गरेको छैन । उनलाई पनि कार्बाही गरिने नेताहरुले बताए ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले भने बादलले सार्वजनिक रुपमा माओवादी केन्द्र त्याग गरेको भनी घोषणा नगरेका कारण उनले दल त्याग गरेको भन्ने सूचना संसद सचिवालयमा नगएको बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काले पनि माओवादी केन्द्र त्याग गर्ने भनेका छन् । उनले भने, ‘के हो सोधेर उहाँको विषयमा सूचना दिनुपर्ने छ । बादल कमरेडलाई पनि सोधेर केही दिनमा सूचना जान सक्छ ।’
बादल वाग्मती प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ०७४ सालमा र खड्का ९ माघ २०७६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
तर, खड्का साबिकको माओवादी केन्द्रको कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । नेकपा एमालेले थप गरेको २३ जना केन्द्रीय सदस्यमा बादल र खड्का दुबै छन् ।
सरकारबाट फिर्ता नभएपछि कार्बाही
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गरेपछि पुनर्जीवित भएको माओवादी केन्द्रले १ चैतमा पाँचै जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । र, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा केन्द्रीय सदस्यमा गरेको मनोनयनलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
तर रायमाझी, भट्ट र चौधरीले स्पष्टीकरणको जवाफ नै दिएनन् भने साहले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको नेता शर्माले जानकारी दिए । त्यस आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार उनीहरुले दल त्याग गरेको ठहर गरी साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निश्कासन गरेका हुन् ।
प्रचण्डले फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि उनीहरुले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा नेकपा एमालेको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र केन्दीय सदस्य पद स्वीकार गरेकाले कार्बाही गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘दल त्यागको सूचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रतिनिधिसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेसमेत निर्णय गरियो’ अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
