काठमाडौं । केन्द्र सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल १ खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसरी पाउने रकमको सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएको रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सिफारिसको तुलनामा केही बढी हो । चालु आवका लागि आयोगले वित्तयि समानीकरण अनुदानका लागि मात्र १ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीयलाई कुल चारवटा अनुदानमा रकम जान्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान शर्तविहीन अनुदान हो । जसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्छन् । अन्य तीन वटा अनुदान ९सशर्त, विशेष र समपुरक० अनुदानमा भने राज्यलले कुनै न कुनै शर्त राखेको हुन्छ । जसलाई तल्लो सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
यस्तो छ आव २०७८–७९ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको सिफारिस
सात प्रदेशका लागि स् ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख
७५३ स्थानीय तहका लागि स् ९४ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख
कुल स् १ खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड
स्थानीय सरकारले न्यूनतम ६ करोड ५० लाख पाउने
सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दा तल्लो सरकारले पाउने रकम सुनिश्चित गर्छ ।
आगामी आवका लागि स्थानीय तहले न्यूनतम ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले यस्तो सिमा निर्धारण गर्ने विधि बनाएको छ । सोही विधिमा आधारित भएर न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदान गरी सबै स्थानीय तहले कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका हुन् । यो रकम चालु आवमा भएको सिफारिस बराबरकै हो ।
आयोगका अनुुसार न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्दा शुरुमा जनसंख्यालाई आधार बनाइएको थियो । जसअनुसार १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका ४६ वटा स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदानमा २ करोड ५० लाख सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसपछि सुत्रमा आधारित विधिबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । यसरी गरिएको सिफारिसमा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यक तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार मानिएको छ । यसक्रममा आयोगले विभिन्न समयमा आएका तथ्य–तथ्यांकलाई आधार मानेको बताएको छ ।
स्रोत : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
