काठमाडौँ । सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेधाज्ञालाई मात्र जोड दिएको छ । खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ ।
उपत्यकामा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबारको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई थप कडा पारेर जेठ २० गते मध्यरातसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।
पहिलोपटक एक हप्ताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा पटक–पटक थपिए पनि काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को चेन ब्रेक हुन सकेको छैन । संक्रमण र मृत्युदर करिब एक महिनादेखि उस्तै छ । निषेधाज्ञाले संक्रमणको दर घटाउन भुमिका खेलेको छैन । तर, स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी राख्दै थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि संक्रमण नियन्त्रणमा आएको काठमाडौंका सीडीओको दाबी छ ।
‘संक्रमण कन्ट्रोल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको छ, अक्सिजनको समस्या समाधान भएको छ ।’
निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएर नै कोभिडको चेन भत्काउन सकिने निष्कर्षसहित जेठ १४ बाट निषेधाज्ञालाई थप कडा पार्ने प्रजिअहरुले निर्णय गरेका छन् । मंगलबारको निर्णय अनुसार जेठ १४ बाट उपत्यका खाद्यान्न, किराना तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न पाइँदैन । सरकारी कार्यालय, बैंक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र एनसेलका सवारी साधन बिहान साढे ९ देखि साढे १० सम्म चल्न पाउने छन् । त्यसैगरी बेलुका ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्र ती सवारी साधनहरु चल्न पाउँनेछन् ।
सरकारी, बैंक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका गाडी गुडाउन कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।
निजी तथा सार्वजनिक निर्माण बन्द गर्ने र निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट यसअघि जारी सबै सवारी पास रद्द गरिएको छ । आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–०७८ अनुसार कारवाही गरिने स्थानीय प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।