५ करोड २९ लाख बराबरको आरडीटी किट नष्ट

गुणस्तर अध्ययन नै नगरी एक वर्षअघि खरिद गरिएको कोरोना संक्रमण परीक्षणको आरडीटी किट प्रयोग नै नगरी नष्ट गर्दा सरकारलाई ५ करोड नोक्सानी भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै यसको परीक्षणका लागि आपतकालिन अनुमति दिइएको आरडीटी प्रयोग बन्द हुँदा ५ करोड २९ लाख बराबरको किट नष्ट गर्नुपरेको हो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले तत्काल २ आपूर्तिकर्तासँग २७ करोड ८१ लाख ८३ हजार मूल्यका ३ लाख ९६ हजार ४४५ थान आरडीटी किट बोलपत्र तथा वार्ताको माध्यमबाट खरिद गरेको गरेको थियो । उक्त किट विश्व स्वास्थ्य संगठनले आकस्मिक रुपमा सर्भिलेन्स प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने जनाए पनि नेपालमा कोभिड–१९ को पहिचानकै सिलसिलामा प्रयोग गरेकोले उक्त खर्च उपलब्धिमूलक नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“खरिद परिमाण मध्ये ३ लाख १२ हजार ४०२ किट प्रयोग भैसकेपछि नेपाल सरकारले २०७७ साउन १४ मा किट प्रयोग गर्न बन्द गर्ने निर्णय गरेको कारण प्रयोग हुन बाँकी ५ करोड २९ लाख ४७ हजार बराबरको ८४ हजार ४३ कीटमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको ८ हजार १९६ कीटको म्याद २१ मार्च २०२१ मा समाप्त भइसकेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “बाँकी ७५ हजार ८४७ अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाएकोमा सोको अवस्था यकिन गरेको छैन ।” उक्त कीटको आवश्यकता र प्रयोगको औचित्यको बारेमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण नगरी गरिएको खरिद र प्रयोगबाट सरकारी स्रोत साधनको अपव्यय हुनुको साथै जनमानसमा समेत विश्वनीयता कायम हुन नसकेको उल्लेख छ ।
आरडीटी किटको उपयोग आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ५३ मा सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश वा निर्देशनमा भएको कारोवार वा निज आफंैले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुने उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ एवं ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक बाबुराम मरासिनीले आरडीटी परिक्षण किटको गुणस्तरका सम्बन्धमा अध्ययन नै नगरी खरिद गर्दा पछि प्रयोग नै बन्द गर्नु परेको बताए । “त्यो किट वास्तवमा नै कोरोना संक्रमणको सही परिणाम नदिने देखिएको थियो,” मरासिनीले भने “आरडीटी किटले कोरोना संक्रमण भएकालाई नभएको र नभएकालाई भएको नतिजा दिएर संक्रमण फैलाएको समेत पाइएको थियो ।”
कोभिड– १९ सम्बन्धी सामग्री खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्यसम्पन्न गर्ने अवधि लगायत विवरण तयार गरी आकष्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही समय स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त नियम बमोजिम पीपीई मास्क, स्यानीटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री बोलपत्रको माध्यमबाट १ अर्ब १४ करोड ५७ लाख र सोझै खरिदबाट १ करोड ३४ लाख ७० हजारमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षहरूमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्ताविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटको आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले १ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख ६४ हजार लागत अनुमानका पीपीई आरडीटी, भीटीएम मास्क, स्यानीटाइजर लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न १ अर्ब १९ करोड ५८ लाखको सम्झौता गरी १ अर्ब १४ करोड ५७ लाख भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले ४ करोड ८५ लाख मूल्यका ५१ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृत नगरी अन्य अस्पतालवाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा सोझै खरिद गरेको थियो ।