कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएर शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका बालबालिकाले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन् । राजनीति, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय केही युवाको अगुवाइमा ती बालकालिकालाई छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
काँग्रेस नेता एवं सांसद गगनकुमार थापा, डिशहोम नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक एवं कामना सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष सुदीप आचार्य, तथ्याङ्क संकलनमा कार्यरत संस्था ‘फ्याक्ट नेपाल’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष झा, सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई प्रमुख कर्मथलो बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘हेल्प नेपाल’ का सञ्चालक जिमी लामा र सामाजिक अभियन्ता चारु चड्डाले अभियानको नेतृत्व गरेका छन् ।
अभियानलाई ‘भरोसा छात्रवृत्ति अभियान’ को नाम दिइएको छ । अभियानमा विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मात्र समावेश गरिनेछ । नेता थापाले कोभिड महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले राज्य, संघसंस्था र व्यक्तिगत तवरबाट तत्कालका लागि केही राहत पाएको भए पनि उनीहरुको शैक्षिक निरन्तरता चुनौतीपूर्ण हुने ठानेर आफूहरुले अभियान थालेको बताए ।
‘हामी विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय साथीहरूबीच कोभिडमा बाबुआमा गुमाएका छोराछोरीको शैक्षिक भविष्यको बारेमा लामो छलफल हुँदा छात्रवृत्ति अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं’, थापाले भने । उनले पहिलो वर्षको छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक रकमको जिम्मा डिसहोम नेटवर्कले लिएको र आगामी वर्ष अभियानमा संलग्न सबै र सहयोगी हातहरूलाई अपिल गरेर अभियान निरन्तर अगाडि बढाउने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
हालका लागि छात्रवृत्तिमा आवश्यक रकमको जोहो डिसहोम परिवार (लगानीकर्ता, कर्मचारी, देशभरका डिलर तथा शब डिलर) ले गर्नेछ । यो वर्ष ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको डिसहोमको प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । कोरोना कहरसँग आर्थिक मन्दीको मार खेपेको समाजका लागि केही गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ आफूहरुले ‘भरोसा छात्रवृत्ति अभियान’ सञ्चालन गर्न लागेको उनले बताए । ‘कोरोनाका कारण मुख्य आम्दानी गर्ने अभिभावक गुमाएपछि शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुगेका असहाय बालबालिकाहरूको शैक्षिक ज्ञान आर्जनको निरन्तरताका लागि अभियान थालेका हौं’, आचार्यले भने । उनले आफूहरुको अभियानमा साथ दिन समाजको हरेक क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुलाई अपिल पनि गरेका छन् ।
आचार्यका अनुसार विद्यार्थी छनौट गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । तर, अभियानले सातवटै प्रदेशमा काम गर्ने उनले स्पष्ट गरे ।
