काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दावी गरे, ‘सरकारको सय दिनले जनतामा आशा र विश्वास जागेको छ । मुलुकलाई समृद्ध गराउने जनताको जुन अभिलासा छ, त्यो पूरा गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ ।’
तर, तथ्य भने कार्कीको दावी जस्तो आशातीत छैन । बरू सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सरकार बनेको ८८ दिनपछि २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा उद्योग मन्त्री नियुक्त गजेन्द्रबहादुर हमालले दुई दिनमै राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद् फेरि अपूर्ण भयो ।
संसदमा बहुमत जोगाउने प्रयत्नमै सय दिन बिताएको यो सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल बताउँछन् । ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको विकास र समृद्धिको काम वर्तमान सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ’, दाहाल भन्छन् । घटनाक्रमले पनि देउवा नेतृत्वको सरकारको सय दिन संसदमा बहुमत जोगाउने प्रयत्नमै बितेको देखिन्छ ।
सरकार जोगाउन दल विभाजन
सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने संविधान र संसद् जोगाउन सफल हुनुलाई नै वर्तमान सरकारको सफलता मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सय दिनमा हामी संविधानको रक्षा गर्ने र जनताको जीवनको रक्षा गर्नमै केन्द्रिकृत गरेका छौँ’, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबार पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिए ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुको दावीजस्तै बितेको सय दिनमा सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत भने सुरक्षित गरेको छ । त्यसका निम्ति संविधानको भावना विपरीत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० विभाजित गरियो । यदि एमाले विभाजन भएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० गठन भएको थिएन भने यो सरकारले जुनसुकै बेला बहुमत गुमाउन सक्थ्यो । किनकी ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो ।
त्यसैले अदालतको परमादेशअनुसार, संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदको समर्थन जोगाउनेतिर सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु लागिपरे । विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै, ४ साउनमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोके । २९ असारमा आफूसँगै चार मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले बाँकी १७ मन्त्री नियुक्त नगरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी थाले ।
तर जसपाभित्रको विवादले तत्काल अध्यादेश ल्याउन सजिलो थिएन । किनकी जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्ष बीच पार्टी वैधानिकता विवाद थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ७ जेठमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि अघिल्लो दिन, यादव पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेका थिए । तर संसद् पुनर्स्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दियो ।
निर्वाचन आयोगले २१ साउनमा जसपाको वैधानिकता विवाद टुंगो लगाउँदै यादव पक्षलाई वैधानिकता दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धन माधव नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षको उद्धार गर्दै संसदमा बहुमत जोगाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनतिर लागे ।
३२ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै २ भदौमा अध्यादेश जारी गरे । केन्द्रीय कमिटी वा संसदमा २० प्रतिशत भएपनि दल विभाजनको मान्यता पाउने अध्यादेश ल्याइएपछि एमाले र जसपा विभाजित भयो । एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल र जसपाबाट अलग भएर ठाकुरले बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० ले ११ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाए ।
तर एमालेका अध्यक्ष ओलीले १५ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यही विषयमा सर्वोच्चमा रिटहरु परे । यी रिटका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो । भदौ अन्तिम साताको एक सुनुवाइमा अदालतले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारतिर लागे ।
फेरि भागवण्डामा किचलो
एकीकृत समाजवादीको मान्यतासँगै संसदमा बहुमत जोगाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस पर्यो । अझ प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा दिनुपर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भयो ।
विभागीय मन्त्री नियुक्ति र सरकारको प्रभावकारिता भन्दा पनि संसद्को बहुमत जोगाउने खेलमा तीन महिना खर्चिएका प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र ६ असोजमा डा। नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कतिसम्म भने यो सय दिने अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अनौपचारिक रुपमा सानो टीमले काम गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्न सकेको छैन ।
हाल सरकारलाई संसदमा विपक्षीको अवरोध थप समस्या बनेको छ । पार्टीले कारबाही गरेको १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्तको सूचना प्रकाशन नगरेको भन्दै गएको २३ भदौदेखि विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध कायमै राखेको छ । एमाले सांसदहरुको नाराबाजी र रोष्टम घेराऊबीच सरकारले संशोधित बजेट पारित गरेको छ । तर संसद्को असहजकताकै कारण एक साता सरकारले राज्यकोषको खर्च समेत गर्न सकेन ।
७ असोजमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक एमाले सांसदहरुको अवरोध बीच पारित भएपछि बल्ल मुलुक बजेट होलिडेबाट मुक्त भएको थियो ।
अझै पनि सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग्दै एमालेले संसद अवरोध कायमै राखेको छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रयत्न यो सय दिनमा भयो । मुख्यगरी प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा एमाले सरकार बदल्ने प्रयत्नमा नेताहरु लागिपरे । संघसँगै प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार गठनमा लागेका सत्तारुढ नेताहरु प्रदेश–१ र बागतीमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको छ ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले यो १०० दिनमा एमाले नेतृत्व सरकारले गरेको केही निर्णय पनि उल्ट्याए । प्रदेश प्रमुख हेरफेर, राजदूत फिर्ता, भूमि आयोग खारेजजस्ता निर्णयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकतामा राखे ।
तर कोरोना महामारी, भूराजनीतिक लगायतले उत्पन्न समस्याहरुबारे भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । ‘संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल फुटाएर गठबन्धन सरकार बन्दा यस्तो असहजता देखिनु स्वाभाविक हो’, विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा नेतृत्वमा पुगेकाहरुको पनि परीक्षा हुन्छ, र अहिले त्यही चलिरहेको छ ।’
बाढी पीडितकाे समस्यामा संबाेधन भएन
काठमाडौं । बेमौसमी वर्षाले तराई भेग तथा पहाडी क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म धानबाली क्षति भएको छ। देशभर यसवर्ष करिब १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाइएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. भानु पोखरेलका अनुसार कुल बालीको करिब १५–२० प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गएिको छ।
अझै लगातार पानी परिरहेकाले थप क्षति हुन सक्ने उनको अनुमान छ। कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयले विगतका वर्षभन्दा यसपटक धान रोप्ने मौसम राम्रो भएकाले ९८।३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भएको जनाएको छ। तर, धान भित्र्याउनुअघि नै अधिकांश काटेर राखेको धान खेतमै डुवान र बाढीले बगाउँदा पूरै क्षति हुन पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब २५ जिल्ला बढी प्रभावित छन्। विशेषगरी लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र २ का जिल्लाहरूमा बढी क्षति पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।
गत वर्ष १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्दा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। तर, मन्त्रालयले यस वर्षको अनुमानित उत्पादनको तथ्यांक प्रसारण गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला वर्षाले क्षति पुर्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। उनका अनुसार यसपटक मुलुकभर वर्षा समयमै भएकाले रोपाइँ झण्डै शतप्रतिशत हुँदा गत वर्षको भन्दा १५ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। डा। पोखरेल भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २८ अर्ब र गत वर्ष ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान भित्र्याएकोमा यस वर्षको क्षतिले घट्ने देखिएको छ।’
तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन पहाडी भू–भागको धानखेतीमा समेत क्षति पुगेको छ। प्रदेश १ र २ का जिल्लाहरू प्रभावित बनेका छन्। प्रदेश १ अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीमा, प्रदेश २ अन्तर्गत सर्लाही र सप्तरीमा र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेतमा धानखेती प्रभावित बनेको छ मन्त्रालयले बताएको छ।
यद्यपि, अधिकांश भू–भागमा वर्षा भइरहेकाले अझै सबै क्षेत्रको तथ्यांक आउन बाँकी भएको उनले बताए।
प्रत्येक प्रदेशमा धानबालीको क्षति कति भयो रु भन्ने एकिन तथ्यांकका लागि कृषि तथा पशुपंन्छी मन्त्रालयले अध्ययन टोली पढाउने भएको छ। शुक्रबारसम्म टोली परिचालन गरिसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
लुम्बिनीमा १ लाख ३० हजार ५६ हेक्टरको धानबाली क्षति
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत तराई तथा पहाडी भेगका अधिकांश धानबाली नष्ट भएको छ। विशेषगरी पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, प्युठान र रोल्पा बढी प्रभावित भएका छन्। ती जिल्लाहरूमा ३ लाख ९ हजार ११० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ३० हजार ५६ हेक्टरको धानबाली क्षतिग्रस्त भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
पाल्पाको ८ हजार १९० हेक्टरमध्ये ५३५ हेक्टरको धानबाली क्षतिग्रस्त छ। यस्तै, गुल्मीको १० हजार २४६ हेक्टरमा ६ सय ५८ हेक्टरमा क्षति, कपिलवस्तुको ६४ हजार ३५० हेक्टरमधये ३५ हजार ४६३ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ।
सुदूरपश्चिमको क्षति
कैलालीमा ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा १ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेकोमा वर्षाले क्षति पुगेपछि आधाले कमी हुने आँकलन गरिएको छ। कैलालीमा ७० हजार हेक्टर र कञ्चनपुरमा ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। कैलाली र कञ्चनपुर धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिए पनि यसपटकको पानीले किसानले काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलको धान बालीमा नोक्सानी पुर्याएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय, डोटीका निमित्त प्रमुख यज्ञराज जोशीको नेतृत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कैलाली र कञ्चनपुरका कार्यालयका प्रमुखलगायतको टोलीले कात्तिक २ र ३ गते कैलाली र कन्चनपुरको डुवान क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो। कैलालीमा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुर जिल्लामा करिब ४२ प्रतिशत धानबाली क्षति भएको छ।
दसैंअघि धान काटेर सुकाउन गह्रामै राखेका किसानको धानबाली भिज्दा उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। किसानलाई वर्षभरी खाद्यान्न कसरी जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
बीउ जोगाउनै समस्या
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले स्रोत बीउका लागि देशभर करिब ५२ बिघामा धानबाली लगाएको थियो। बीउ तथा अनुसन्धानका लागि करिब १० हजारभन्दा बढी जातका धान रोपिएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा। भानु पोखरेल अहिलेको स्रोत बीउ नै डुबेपछि अर्को पटकलाई धेरै समस्या हुने बताउँछन्। ‘हावा चलेर धान ढल्यो। पानीले पाकेको धान डुबाएको छ। अब आउने सिजनलाई बीउ जोगाउनै समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलो पाक्ने धानको बीउलाई भन्दा छिटो पाक्ने धानको बीउ जोगाउनै मुस्किल भएको छ। कुबेलाको वर्षाले धेरै क्षति पुर्यायो।’
अनुसन्धान परिषद्ले निजी कम्पनी, फार्म, ठूला कृषक समूहलाई बीउ दिएपछि उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने गरेकोमा आगामी वर्ष धेरै समस्या देखिने उनको भनाइ छ।
