प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नैतिक संकटमा परेका छन् । विवादका कारण चौतर्फी रूपमा राजीनामा माग भएपछि प्रधानन्यायाधीश दबाबमा परेका हुन् । आफ्नै कारण लगातार विवादमा तानिएका जबरामाथि सोमबारबाट झनै चर्को दबाबको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सोमबार जबराले नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारीलाई आमञ्त्रण गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फुलकोर्ट) बोलाए । तर, बैठक सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै बहिष्कार हुन पुग्यो । न्यायाधीशहरूको बहिष्कारपछि न फुलकोर्ट बस्न सक्यो न इजलास नै अघि बढ्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको अघोषित इजलास बहिष्कारका कारण सोमबार सर्वोच्चको न्यायिक प्रक्रिया शून्य बन्न पुग्यो । सोमबार जबराले ६ संयुक्त इजलास र १ एकल इजलास तोकेका थिए । तर, कुनै पनि इजलासमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । अर्थात् कुनै पनि न्यायाधीशले सोमबार मुद्दा हेरेनन् ।
आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशले एजेन्डामा सल्लाह नै नगरी बोलाएको भन्दै १४ न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिष्कारको घोषणा गरेका थिए । न्यायाधीशहरूको यो घोषणासँगै सोमबार घटना क्रमले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको थियो ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमित समयमा झैँ इजलास तोके । जबराले आफ्नो इजलास भने राखेका थिएनन् । आइतबार फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका न्यायधीशहरूले इजलास सुरु हुने समय अर्थात् ११ बजे नै बैठक बोलाएका थिए ।
न्यायाधीशहरूले ११ बजेको समयमा बैठक बसेर अघोषित रूपमा ‘इजलास बहिष्कार’ को सन्देश दिन चाहेका थिए । जुन सहकर्मी न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि असहयोगको संकेत थियो । आइतबार १४ न्यायाधीशले यसबारे निर्णय गरेका थिए । सोमबार १३ न्यायाधीश छलफलमा जुटेका थिए । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने स्वास्थ्य समस्याका कारण छलफलमा सहभागी हुन सकेका थिएनन् । यसबाहेक ४ न्यायाधीश उपत्यकाबाहिर र एक न्यायाधीश विदेश भ्रमणमा रहेका छन् । तर, सर्वोच्चमा उपस्थित सबै न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीश जबराको विरुद्धमा उभिएका थिए ।
न्यायाधीशहरूको बैठक दिउँसो १ बजेर ५५ मिनेटमा मात्र सकिएको थियो । बैठकको निर्णय थियो– प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने । एक न्यायाधीशका अनुसार मंगलबार साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर राजीनामाका लागि आग्रह गर्न लागिएको छ । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन चाहेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई स्पष्टीकरण दिएर राजीनामाका लागि आग्रह गर्न लागेका हुन् ।
यसअघि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि सोमबार नै आधिकारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरा असफल भएको निष्कर्ष निकाले । न्यायाधीशहरूले नै बहिष्कार गरेर फुलकोर्ट बैठक बस्न नसकेपछि दुवै बारले यसलाई समेत समेटेर प्रधानन्यायाधीश पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
दुवै बारले प्रधानन्यायाधीशले गतिरोधको निकास दिनुपर्ने भन्दै राजीनामाका लागि दबाब दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धताअनुसार फुलकोर्ट बस्ने अवस्था नरहेपछि नेपाल बारले आकस्मिक बैठक आह्वान गर्यो ।
अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाभित्रै असफल भएको बारको ठहर रहेको जानकारी दिए । ‘न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधानन्यायाधीशले सम्हाल्न सक्नुहुन्न । उहाँले अब निकास दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी राख्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
सर्वोच्च बारले पनि विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीशले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘न्यायिक नेतृत्व सम्पूंर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गरेको हुँदा न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गनुपर्छ,’ सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबार नै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत राजीनामा माग गरे । विज्ञप्तिमा अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको समस्या भएकाले यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकाले यसलाई अविलम्ब निकास दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘यस्तो बेचैनीपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता छ । न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने गरी सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
