काठमाडौँ । आज माघ १६ गते अर्थात् शहीद दिवस । देश र जनताको हित अनि अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धा र सम्मान गर्दै देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ । यो दिन देश र जनताका लागि आफ्नो जीवनकै बलिदानी दिने ती महान् शहीदलाई सम्झिने र उनीहरूले देखाएको सत्मार्गमा लाग्ने प्रण गर्ने दिन ।
देश र जनताको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दै नेपालमा सयौं व्यक्तिले ज्यानको आहुति दिए तापनि ती अमर शहीदका कैयौं सपना अझै पूरा हुनसकेका छैनन् । खासगरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने प्रचलनले वास्तविक शहीदको अपमान र अवमूल्यन भइरहेको छ । धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका आपराधिक समूहले हत्या गरेका, झडपमा मारिएका र काल गतिले मरेका व्यक्ति समेतलाई राजनैतिक दबावमा शहीद घोषणा गर्दै शहीदको खेती गर्न थालेपछि अमर शहीदहरूको अपमान र मानमर्दन समेत हुन थालेको छ । यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको बृहत् शब्दकोशले ‘आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति लोक हितमा लागेर बलिदानी दिने व्यक्ति शहीद हुन्’ भनेको छ । यस्तै नेपाली शब्द सागरले ‘कुनै पनि शुभ परिणामका निम्ति लाग्दालाग्दै प्राण गुमाउने तथा देश, जाति र जनताको सुखको निम्ति संघर्ष गर्दा मरेको वा मारिएको व्यक्तिलाई शहीद’ मानेको छ ।
वि।सं। १९९७ माघ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राणाशासकले मृत्युदण्ड दिएको हुँदा यिनै अमर व्यक्तित्वको सम्झनामा ‘शहीद सप्ताह’ मनाउने चलन छ । राणा शासकहरूले यी महान् शहीदहरूमध्ये शुक्रराजलाई माघ १० गते टेकु पचली, धर्मभक्तलाई माघ १३ गते सिफल तथा गंगालाल र दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा झुन्ड्याएर गोली हानी मृत्युदण्ड दिएका थिए । १९९७ सालमा तत्कालीन राणा शासनको विरोधमा उत्रने क्रममा ज्यानको आहुति दिन तयार भएका ती चार महान् व्यक्तित्व अमर शहीद हुन् । त्यसपछिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा देश र जनताको पक्षमा निर्भयताका साथ ज्यानको बाजी लगाएर लोकतन्त्रको स्थापनामा मद्दत पुर्याउनेहरू पनि शहीद हुन् । देश र जनताका लागि ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिहरू समेत शहीद हुन् ।
नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनसम्म औपचारिक रूपमा चार जना शहीद थिए । उनीहरूप्रति नेपालीहरूको विशेष श्रद्धा पनि थियो । अहिले पनि शहीद भन्नासाथ धेरै नेपालीको मनमस्तिष्कमा तिनै चार शहीद नै आउँछन् । तर २०४६ सालपछि देशमा शहीदको संख्या बढ्न थाल्यो । अहिले त्यो संख्या करीब ९ हजार हाराहारीमा भएको बताइन्छ । यद्यपि देशमा अहिले शहीदको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग नै पाइँदैन । कहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय त कहिले गृह मन्त्रालयले शहीदबारे तथ्याङ्क राख्ने गर्नाले शहीदको तथ्याङ्क राख्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन ।
शहीदको परिभाषा र सङ्ख्या यकिन गर्न हालसम्म दुई वटा आयोग गठन भए । माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्री कालमा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न एउटा कार्यदल बन्यो । उनीभन्दा पछि प्रधानमन्त्री बनेका डा। बाबुराम भट्टराईले पनि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाए । यसरी दुईरदुई कार्यदल बने पनि सरकार परिवर्तनपछि तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
२०७० सालमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका ‘गुन्डा’ दिनेश अधिकारी ‘चरी’ लाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले कार्यकर्ताले देशभर आन्दोलन, नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए । २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्का ‘गुन्डा’ कुमार घैंटेलाई शहीद घोषणा गर्न संसदमै माग गरे ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको त्यो सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहित २६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । शहीद घोषणा गरिएकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा मारिएका ६ हजार ४३८ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरियो ।
दाहालपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ सालमा १६२६ जनालाई शहीदका रूपमा थपियो । यसमा सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीबाट मारिएका १२८८, राज्यबाट मारिएका ३२८ र दोहोरो भिडन्तमा मारिएका १० जना समेत थिए ।
दाहाल र नेपालको नेतृत्वका सरकारले मापदण्ड विनै धमाधम शहीद घोषणा गरेपछि देशमा शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्नेको जमात बढेको हो भन्न सकिन्छ । तत्पश्चात नै सडक दुर्घटनादेखि हृदयघातसम्मका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात बन्द र हडताल गर्नेसम्म प्रवृत्ति देखा परेका हुन् । विशेषगरी प्रहरीको गोली लागी मरेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्नैपर्ने माग व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो ।
२०६५ सालमा व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या गर्ने माओवादी कमान्डरलाई कारबाही नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शहीद घोषणा गरेका थिए ।
२०६८ सालमा चितवनको कारागारभित्र सांघातिक आक्रमणमा ज्यान गुमाएका चितवनका तरुण दलका अध्यक्ष शिव पौडेललाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले पौडेलका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप १० लाख समेत दिएको थियो ।
२०७० सालमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका गुन्डा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ लाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले कार्यकर्ताले देशभर आन्दोलन, नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए ।
२०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्का गुन्डा कुमार घैंटेलाई शहीद घोषणा गर्न संसदमै माग गरे । प्रहरी इन्काउन्टरमै मारिएका घैंटेलाई प्रहरीले इन्काउन्टर नभई हत्या गरेको जनाउँदै कांग्रेस सांसदले शहीद घोषणा गर्न माग गरेका थिए ।
केही वर्षअघि नेपालगञ्जमा आन्दोलनकारीले हानेको ढुंगा लागेर मृत्यु भएका करण सिंहलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै मृतकका आफन्त र स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ गरेका थिए ।
२०६२ सालमा चितवनको बाँदरमुढेमा मारिएका ३८ जना पीडितलाई पनि यसैगरी शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
वीरगञ्जमा तराई आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका भारतीय युवक आशिष रामलाई समेत शहीद घोषणा गर्न तात्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले माग गरेको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएका प्रहरीलाई शहीद घोषणा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए ।
२०६९ सालमा हत्या गरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसै दिन शहीद घोषणा गरेको थियो ।
पटक–पटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका अधिकांश व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो ।
यिनका अतिरिक्त २०६५ साल पुस ९ गते तात्कालीन सरकारले विभिन्न ६ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।
२०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर शहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरियो । २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरियो ।
विसं २०७४ माघ ३ गते सरकारले विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । २०६७ असारमा पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिशमा १६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा झण्डै ८ हजार ५०० जनालाई शहीद घोषणा गरी एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरिएको थियो ।
विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका २ हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाइयो । जसमा नेपाली सेनाका १०१८, नेपाल प्रहरीका १४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए ।
नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा विसं १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकै रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । उनले पहिलोचोटि जनस्तरबाट विद्रोह गरेर निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासक जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरेर मृत्युवरण गरेका थिए । तर तिनै वीर योद्धालाई भने उनको शहादतको १२५ वर्षपछि २०६२ सालमा मात्र शहीद घोषणा गरियो । तथापि प्रथम शहीद भने अझै घोषणा गरिएको छैन ।
पछिल्लो समय शहीद घोषणा भएकाको परिवारले राज्यबाट १० लाख पाउने गरेका छन् । शायद यही कारण नै कुनै दलसँग आबद्ध भएको व्यक्ति चाहे जुनसुकै घटनामा मरेको होस् ‘शहीद’ घोषणाको माग राख्ने र घोषणा गर्नेले पनि नानाथरी विशेषणका शहीद घोषणा गर्ने तथा निश्चित रकम दिने प्रचलन पछिल्ला दिनमा बढेको छ । जसले सच्चा शहीदको अपमान मात्र भएको छैन ‘शहीद’ शब्दकै मानमर्दन र दुरुपयोग समेत भएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाव दिने प्रचलनले शहीदको खेती गरेर क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसबाट वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको छ ।
सामान्यतया देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनेलाई शहीद मानिन्छ । २००७ साल, २०४६ वा २०६२र६३ नै किन नहोस्, निस्वार्थी वीर–विराङ्गनाको त्याग र तपस्या तथा संघर्षका कारण मात्रै मुलुकले निकास पाएको हो । निश्चित योगदान र मापदण्डका आधारमा शहीदको घोषणा गर्ने भन्दा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा समर्थक मारिएको अवस्थामा शहीद घोषणा गर्ने परिपाटी बसाएका छन् । गाडीले किचेर मरेका पनि शहीद भनिएका छन्, झ्यालमा घाम तापेर बसिरहेका बेला गोली लागेर मरेका पनि शहीद छन् । दुई आपराधिक समूहको आपसी भिडन्तमा मारिएका पनि शहीद घोषित भएका छन् । यसर्थ को–कसलाई शहीद मान्ने वा नमान्ने रु स्पष्ट मापदण्ड र परिभाषा अत्यावश्यक छ ।
कुनै अमूक दलकै सदस्य भएकै नाताले जबरजस्त शहीद घोषणा गर्नु वास्तविक शहीदप्रतिको अपमान र शहीद शब्दकै बदनाम गर्ने कार्य हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म शहीदप्रतिको सम्मान हुनै सक्दैन ।
अन्त्यमा, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने ती महान् सच्चा शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि ।
