काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नेकपाको गठबन्धन फुटेपछि नेकपा (एकिकृत समाजवादी ) पार्टी सहितको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको थियो । उक्त सरकारमा काभ्रे क्षेत्र नं. २ को दुई नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित बसुन्धारा हुमागाई कृषि मन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै बागमती प्रदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका तीनवटा जिल्लामा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले मध्यमस्तरका ३ वटा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न थाइल्याण्डको एक निजी कम्पनीसँग समन्वय र परामर्श अगाडि बढाउने समेत भएको छ ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा, चितवन र सिन्धुलीमा मध्यमस्तरको मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक विद्युतका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नेछ । थाइल्याण्डको एक निजी कम्पनीले मल कारखाना स्थापना गर्न लामो समयदेखि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिरहेको थियो । यस कम्पनीले विभिन्न स्थानमा जग्गा समेत हेरिरहेको छ ।
‘हाम्रो देशमा सधैँ मलको हाहाकार हुने गरेको छ । मल कै कारण सरकार बद्नाम हुँदै आएको छ । त्यसैले प्रदेशमा सरकारले मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको हो’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णशर्मा खनालले भने ।
थाइल्याण्डको कम्पनीले मल कारखाना सञ्चालन गर्न नियमित रुपमा २०० मेगावट बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखेको उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुको एउटा मात्रै माग बिजुलीको छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत नभइरहेको अवस्थामा हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग सल्लाह गरेर मध्यम वर्गको ३ वटा मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छौ’ मन्त्री खनालले भने ।
करिब चार घण्टा बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ३ वटा सुरुङमार्गको विषयमा विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा निकालेको छ ।
बैठकले माघ १९ गते परेको सोनाम ल्होसारमा प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय समेत गरेको छ । मकवानपुर, चितवन र धादिङमा चेपाङ समुदायको विशेष पर्व न्वागीमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको मन्त्री खनालले बताए ।
‘अब हरेक वर्ष ल्होसार र न्वागी पर्वमा विदा दिइनेछ ।’, उनले प्रदेश सरकारको सम्पुर्ण दस्तावेज सुरक्षित राख्न प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने पनि निर्णय भएको वताए ।
उनका अनुसार वहुवर्षीय योजना ठेक्का सम्झौता गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गरिने भएको छ । ‘यसअघि पहुँचको आधारमा ठेक्का सम्झौता हुँदा योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता नभएकोले नियमावली बनाएर मापदण्ड निर्माण गर्न लागेका हौं’ उनले भने । उनका अनुसार अनुसार दलित, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख छात्राहरुलाई प्राविधिक शिक्षा पढाएर रोजगारी दिने र छोरीहरुलाई स्नातकोत्तरसम्म पढाउने कार्यविधि बैठकले पारित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रमा वितरणमा भइरहेको ढिलाइलाई सहज बनाउन विभिन्न योजना अघि सारेको छ । ‘प्रदेश सरकारको सवैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत नै यातायात हो । त्यसैले यसक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।’, उनले भने ।
