काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहेका थिए । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा हुबहु सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज चर्को थियो ।
विश्लेषक लोकराज बराल एमसीसीको विषयमा देउवाको अडान प्रशंसायोग्य भएको बताउँछन्। ‘म पास गराएरै छोड्छु तिमीहरू गए जाऊ नभनेको भए यो पास नै हुँदैन थियो। म त देउवालाई स्यावास भन्छु’, विश्लेषक बराल भन्छन्।
दाहाल र नेपाल ‘यु टर्न’ हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। ‘उनीहरूले सुरुवातदेखि नै मध्यमार्गी बाटो अपनाएको भए आज यसरी लतारिएर पास गर्छु भन्नु त पर्दैन थियो। हिजो यो राष्ट्रघाति भने, अहिले आफैंले भोट हाल्नु पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कसैको लहै लहैमा लागेर नेगेटिभ हुँदा यो दसा भयो।’
नेताको यही चरित्रका कारण राजनीतिक विकृत भएको उनको भनाइ छ। यो मामिलामा डा। बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार नेताका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
ओलीले पनि आफूले दर्ता गरेको प्रस्तावको विषय स्पष्ट धारणा नराख्नुलाई राम्रो भन्न नसिकने उनी बताउँछन्। ‘ओलीको खोचे थाप्ने कुरा गलत हो,’ उनी भन्छ्न्, ‘आफूले दर्ता गरेको प्रस्ताव स्पष्ट धारण राख्नुपथ्र्यो।’
प्रधानमन्त्री देउवा आँटिलो र संसदीय राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिन्छन्। आँटेको पुर्याएरै छोड्ने नेताका रूपमा स्थापित छन। भलै, परिणाम जस्तोसुकै होस्। सर्वोच्चको परमादेशबाट गत असारमा प्रधानमन्त्री बने। एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएरै छाड्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागे। त्यसका लागि असहमति राख्ने सत्ता साझेदार दलको संगत छाडन तयार भए। बरु एमालेसँग काँध मिलाउन अघि सरे। अन्ततः गठबन्धनकै दलबाट नयाँ जुक्ति निकालियो– एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा। यसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा ‘भुइँचालो’ ल्याएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले त विपक्षमै मतदान गर्यो। तापनि देउवाले खेल जिते।
गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि देउवाले एमालेसँग सहकार्यको पहल गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक वार्ता गरे। एकातिर गठबन्धनमा भित्रि तयारी, अर्कोतिर विपक्षीसँग पनि सहकार्यको ‘समानान्तर सहकार्य’को पहल जारी नै राखे। तर, न गठबन्धनको विश्वास थियो न विपक्षी एमालेको भर। आफूलाई जसले साथ दिन्छ उसँग सहकार्य गर्ने र साथ नदिनेलाई बीच बाटोमा छोड्न तयार भए।
उनले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत नेतालाई संवादमा खटाइरहे। एमसीसीका पक्षमा नउभिने भए सत्ता छोड्न गठबन्धनका नेताहरूमाथि दबाब बढाइरहे। ओलीलाई पनि उनका मागमा सकारात्मक रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहे। अन्तिममा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीकै पक्षमा उभिए। देउवाले एमालेलाई पनि बीचमै छोडे। सुरुमा जस्तोसुकै शर्त मान्न तयार भएजस्तो व्यवहार देखाए। तर, एमसीसी अनुमोदन गर्न ‘संसद्को ढोका खोलिदिन’ एमालेले राखेको माग त्यसै लत्याइदिए।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न फागुन १६ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो। संसद्ले एक दिनअगावै अनुमोदन गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली एमसीसी अनुमोदनमा रणनीतिक खेलाडीका रूपमा देखिएका छन्। कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा गरे एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने र गठबन्धन भत्किन सक्ने सन्देश दिन ओली सफल भए। देउवा र ओली मिल्न सक्ने त्रासले दाहाल र नेपाल एमसीसीका पक्षमा उभिन बाध्य भए। उनीहरूलाई एमसीसीभन्दा पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले एमसीसी संसद्मा दर्ता गरेको थियो। उक्त सम्झौताको विषयमा विरोध नगरे पनि ओलीले स्पष्ट धारणा भने ल्याएनन्। आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई कारबाहीको निक्र्योल नभएसम्म यो विषयमा धारणा बनाउन नसक्ने अडान लिइरहे। एमसीसीमा सहयोग माग्न आएका देउवालाई १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र गठबन्धन भत्काउनुपर्ने अडान राखे।
देउवा र ओलीबीच छलफल तीव्र भएपछि दाहाल र नेपाल झस्किए। ‘मुख पनि नहेर्ने’ भन्दै आएका दाहाल ओलीलाई भेट्नै पर्ने अवस्थामा पुगे। उनको रणनीति नै दाहाल र नेपाललाई एमसीसीका पक्षमा मतदान गराउनु थियो। पुरानै नारा दिएर पार्टीका सांसदलाई नारावाजीमा उतारे। एमसीसीको पक्ष÷विपक्षमा पार्टीलाई मत हाल्न दिएनन्। यद्यपि, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावमा मौनताप्रति कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले एमसीसीबारे द्वैध चरित्र देखाए। आफूले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएर पार्टीमा भने एमसीसी विरोधी निर्णय गराए। प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि मात्रै दाहाल चेपुवामा परे। तर, त्यसपछि पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने निर्णय संसदीय दलबाट गराए। एमसीसी जबर्जस्ती संसद्मा टेबल गरे सत्ता छोड्ने र एमसीसीका विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरी देउवालाई हच्काउन खोजे। तर, देउवा अघि बढ्ने देखेपछि एमसीसी पेस गर्न दिने निर्णय गराए। तर, त्यो निर्णयमा टिक्न सकेनन्। पार्टीभित्रै तीव्र विवाद र असन्तुष्टिबीच एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराए। त्यसका लागि व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा लिए।
उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक सारिरहन लगाए। दायित्वबाट च्यूत भएको भन्दै सभामुखको व्यापक आलोचना भयो। पार्टीको निर्णयविपरीत प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न दिन सहमत भए। तर, टेबल गर्नुपर्ने दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसद्मा अनुपस्थित गराए।
माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई टेबल गरेकोमा विरोध जनाउन लगाए। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाउन लगाए। यो सिलसिला त्यसै रहेन। एमसीसी टेबल भए पनि पास नहुने भन्दै बोल्दै गए। कार्यकर्ता सडकमा उतारे, एमसीसीको विरोध गर्न लगाए।
देउवा र ओलीबीच बाक्लो संवादपछि भने उनी छटपटाउन थाले। ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरे। ओलीले विश्वास नगरेपछि पुनः देउवासँग सहकार्य अघि बढाए। एमालेसँग कांग्रेस सहमतिनजिक पुगेको अवस्थामा उनी एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत भएको सन्देश लिएर देउवातिर पुगे। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार हुँदै सभामुख पनि गुमाउनुपर्ने संकेत पाएपछि उनले एमसीसी अनुमोदन गराउन लबिङ गरे। गठबन्धन पनि नरहने भएपछि नजिकिँदो चुनावलाई ध्यानमा राखेर विरोधबीच एमसीसीका पक्षमा उभिने निष्कर्षमा पुगे।
यसबाट उनी राजनीतिक रूपमा कमजोर खेलाडी सावित भए। आफैंले राष्ट्रघाती भनेको एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। उनले यसबीच बुनेका कुनै योजना सफल भएनन्। उनले निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी पास गराउने प्रस्ताव पनि गरेका थिए। त्यो पूरा भएन। सभामुखलाई प्रयोग गरेर संसद्बाटै अस्वीकृत गराउने योजना पनि विफल भयो।
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल पनि दाहालझैं कमजोर खेलाडीका रूपमा देखा परे। पार्टीका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा थिए। युवा तथा विद्यार्थी नेता सडकमा उत्रेका थिए। त्यति हुँदा पनि दाहालको पछुवा बनेर नेपालले एमसीसीका पक्षमा पार्टीका सांसदलाई मतदान गर्न लगाए। जबकी पार्टीकै नेता झलनाथ खनालले कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडान संसद्मै राखेका थिए।
नेपाल पार्टीका नेताभन्दा पनि मन्त्रीहरूको दबाबमा परेको चर्चा छ। केही मन्त्रीले एमसीसीका पक्षमा निर्णय नगरे पार्टी नै छोड्ने धम्की नेपाललाई दिएका थिए। पार्टीको स्वविवेकभन्दा पनि दाहालकै पछि लागेर नेपालले निर्णय गर्ने गरेको आरोप छ। दाहालले एमसीसी पास गर्न नदिने निर्णय गराएपछि नेपालले पनि पार्टीबाटै एमसीसी टेबल गर्न दिने र पास गर्न नदिने निर्णय गराए। दाहालले पार्टीबाट निर्णय गर्न लगाउनुअघि एमसीसीको विषयमा नेपाल नरम नै थिए।
राष्ट्रहित, स्वाधिनता, सर्वभौमसत्ताभन्दा ठूलो गठबन्धन होइन भन्न थाले। त्यसपछि देउवा र ओलीबीच नेपालको पार्टी नै समाप्त हुने योजना बनाएको महसुस भयो तब मात्रै उनी झस्किए।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा उभिनुको प्रमुख कारण हो– ओली फोबिया। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग मिली एमसीसी अनुमोदन गरे आफू समाप्त हुने निष्कर्षमा पुगे यी दुई दल। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले त ‘ओली फेरि शक्तिमा आए देश नै खाइदिने’ बताए। आफैं पास गराउन तयार भएको एमसीसीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाएर सिध्याउने काम गरेको तर आफूहरूले बचाएको दाबीसमेत नेपालले गर्दै आएका थिए।
अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, ‘वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा गठबन्धन अहिलेसम्म छ। के होला भोलि भन्ने सबैको मनमा कौतुहल चलिरहेको छ। र कतिपयले त तुरुन्तै भत्काउनुपर्छ भनिराखेका छन्, सर्त राखेर। कस्तो सर्त भन्दाखेरी पूर्वाग्रहपूर्ण सर्त छ। सभामुखलाई सिध्याउनुपर्छ महाअभियोग लगाएर, मुन्ट्याएर निकाल्नुपर्छ। माधव नेपालसहितका १४ जनालाई सिध्याई दिनुपर्छ।’ नेपाल मात्रै दाहालसमेत ‘ओली फोबिया’ग्रस्त छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अोलीबीच बाक्लो भेटघाट सुरु भएपछि आफूहरू एमसीसीको पक्षमा जानु परेको दाहालले बताउँदै आएका छन्।
ओलीकै कारण दाहाल र नेपाल एमसीसीको पक्षमा आउनुपरेको हो। एमाले महासचिव शंकर पोखरलले ओलीविरुद्ध जे–जे विषय उठाएर विग्रह सिर्जना गरी पार्टी विभाजनमा भूमिका खेले समयक्रममा ती सबै विषय छोडेर आफूलाई चरम अवसरवादी भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरे । ‘तर, पनि दाहाल र माधव नेपालको साथमा रहनेहरू अझै अध्यक्ष ओलीलाई नै समस्या मान्दैछन्,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘यी तथ्यहरूले अव त सत्यसंग लड्न सकिँदैन र हुँदैन भन्ने चेतना उनीहरूमा समेत आउनु पर्ने हो।’
दाहाल र नेपाल कुनै पनि हालमा एमसीसी पास गर्दैनौं भन्दै आएका थिए। उनीहरूले पार्टीबाट नै निर्णय गराएर एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने बताइरहेका थिए। एमसीसीको विरोधमा कार्यकर्ता सडकमा उतारेका थिए। तर, अन्त्यमा आएर आफ्नै निर्णय उल्टाएर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्ने भन्दै पास गराउने निर्णय गराए पास गरे।
उनीहरूले नेकपाकालमा सभामुखमार्फत संसद्मा एमसीसी टेबल गर्न रोक लगाए। तर, अहिले आएर गठबन्धन जोगाउने नाममा सभामुखमार्फत संसद्मा टेबल गर्न लगाए। एमसीसीमार्फत सहायता पाउन आफू सरकारमा रहँदा पत्राचार गरे। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एमसीसी पाउन पत्राचार गरेका थिए। सरकारमै रहेका वेला संझौतासमेत गरे। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्दै कार्यदल बनाउनेदेखि सडक आन्दोलन गर्नेसम्मको रमिता देखाएका थिए।
एमसीसी अनुमोदनपछि के काम हुन्छ ?
मेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० कम्प्याक्ट सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन गर्न सत्तारुढ दलहरू करिब नजिक देखिएका छन् । २०७४ भदौ २९ गते अर्थ मन्त्रालयको टोलीले अमेरिका नै पुगेर कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, ५४ महिनासम्म राष्ट्रिय हितदेखि भूराजनीतिक मामिलामा जोड्दै चरम राजनीतिकरण हुँदा एमसीसी सम्झौताअनुसार अघि बढाउने भनिएका पूर्वाधार विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् ।
समर्थन र विरोधबीच एमसीसी सम्झौता विकास निम्ति आएको अनुदानभन्दा पनि अमेरिकी ‘रणनीतिक पासो’का रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । कार्यकर्तालाई सम्झौताको विरोध गर्न लगाएर उता एमसीसी मुख्यालयलाई संसदीय अनुमोदन गर्न समय माग्दै मर्यादा मिचेर पत्र पठाएपछि दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै यो पासोमा फसिसकेका छन् । त्यसैले, एमसीसी सम्झौता विकासे सहायताभन्दा बढी राजनीतिक कोपभाजनमा फसेको हो ।
अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयले सोमबार ९फागुन १६० सम्म नेपालको संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ । अमेरिकाले दिएको टाइमलाइन घर्किन लाग्दा दलहरू पनि विवादको घानमा थप नफस्ने बाटोबाट एमसीसी अनुमोदनतर्फ अघि बढेका हुन् ।
अब समर्थन र विरोधबीच नै एसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए नेपालमा विकासका के काम हुन्छ त रु विरोध र आलोचनाबारे मात्रै चर्चा सुनेका सर्वसाधारणलाई यसबारे थाहा नहुन सक्छ । सम्झौताभित्र भएका भनिएका ‘कुटिलता’ वा ‘अमेरिकी स्वार्थ’ लगायत विवादका विषयलाई पर राखेर हेर्दा नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामार्फत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति निम्ति अनुदान रकम परिचालन गर्नेछ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसीए नेपाल० ले हाल परियोजना कार्यान्वयन पूर्वको काम गरिरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण गर्नेछ । काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३, लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटाको रातमाटे हुँदै बुुटवलबाट गोरखपुरसम्म ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभीए हुनेछ ।
यसैगरी, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति ९मुख्य काम कालोपत्रे० गर्न पनि एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतकै रकम खर्च गरिनेछ । ७७ किलोमिटर सडक खण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रसारणलाइन र सडकका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणदेखि निर्माणसम्मका काम एमसीए नेपालमार्फत नै अघि बढाइनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी–७ मा सबस्टेशन बनाउन एमसीए–नेपालले ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत अघि बढाइने परियोजनाहरूमा अमेरिका दिएको ५० करोड डलरमात्रै खर्च हुनेछैन । नेपाल सरकारको स्रोतबाट पनि थप १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । अमेरिकासँग ५९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता गरे पनि नेपाल सरकारको १३ करोडसहित एमसीए नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ० खर्च गर्नेछ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले हालसम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि बिडिङ नभइसकेकाले प्रसारणलाइन र सडकमा हुने खर्च अनुमानमात्रै गरिएको बताए । प्रसारणलाइनमा २०३ मिलियन, प्रसारणलाइनको सबस्टेशनमा ११४ मिलियन र सडकमा ४४ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको विष्टको भनाइ छ ।
एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि एमसीए नेपालले प्राविधिक लगायत सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । यी दुई निकायमा करिब २०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । जग्गा अधिग्रहणलगायत परियोजना विकासका विभिन्न सहायक काममा पनि एमसीए नेपालले रकम खर्च गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।
विभिन्न समाचार स्राेतकाे अाधारमा तयार पारिएकाे समाचार
