काठमाडौँ । भारतले साढे दुई वर्षअघि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अघि बढ्न नसकेको सीमा मामिलाले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यो विषय उठाएका हुन् । यस विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
हामी (देउवा र मोदी) ले सीमा समस्याबारे छलफल गर्यौं । मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भनेको छु,’ दुई देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीचको संवादपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भने ।
हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भने सीमाका विषयमा केही बोलेनन् । लगत्तै भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको उल्लेख गरे । ‘यस मामिला (सीमा विवाद) मा संक्षित रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यममार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो नजिक र मैत्री सम्बन्धको भावनाका कारणमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न ।’
दुई प्रधानमन्त्रीबीच सौहार्दपूर्ण संवाद भएको उल्लेख गर्दै विदेश सचिव शृंगलाले दुई मुलुकले समस्या समाधानका लागि मित्रवत् बाटो खोज्नेमा शंका नरहेको प्रस्ट पारे । ‘दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू बीचको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु हो । हामीले त्यसरी नै बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालसँग पनि हाम्रा केही संयन्त्र छन् । यस विषयलाई अघि बढाउन जिम्मेवार छलफल र वार्ताका लागि हामी गम्भीर छौं ।’
भारतले २०७६ कात्तिकमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै भारतले वार्ता टार्दै आएको थियो । त्यसको ६ महिनापछि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोलेर भारतले उद्घाटन गरेलगत्तै विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
त्यसमा पनि भारत वार्तामा आउन तयार भएन । त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे’ नक्सा जारी गर्यो । त्यसले भारत चिढियो । दुई मुलुकबीच सीमा विवादलाई लिएर संवाद गर्ने वातावरण पनि बनेन । त्यसयता नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संवाद नयाँदिल्लीमा र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संवाद काठमाडौंमा भए पनि सीमा मामिलालाई महत्त्वका साथ उठाइएन । नेपाली पक्षले बेलाबेला सीमाका विषय उठाए पनि भारतबाट कुनै धारणा आएन । यस पटक प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा बल्ल सीमा समस्या समाधानको विषय उठेको हो ।
त्यसो त यसअघि पनि नेपाल र भारतबीचमा लामो समयदेखि रहँदै आएको सीमा विवादलाई द्विपक्षीय संवादमा उठाउने गरिन्थ्यो । मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमा समस्या समाधानमा जोड दिने उल्लेख थियो । उक्त विज्ञप्तिको बुँदा १ मा भनिएको थियो, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नो म्यान्स ल्यान्ड ९दसगजा० को जग्गा खारेजलगायत सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका लागि सीमा कार्य समूह ९बीडब्लूजी० गठन गरिएकामा स्वागत गरेका छन् ।’ उक्त संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री ९मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला० ले कालापानी र सुस्तालगायत बाँकी रहेका सीमा समस्यामा बीडब्लूजीबाट आवश्यक प्राविधिक जानकारी प्राप्त गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयलाई पनि स्वागत गरेका थिए । उक्त सहमति भएको एक वर्षभित्रमै नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्यो । संविधानका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । जसका कारण दुई मुलुकबीच संवादको वातावरण बन्न सकेन । सीमा समस्या समाधानका लागि दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता अहिलेसम्म नै हुन सकेको छैन ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमा समस्या समाधानका लागि अब सन् २०१४ मा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई ब्युँताएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई मुलुकका महानिर्देशक ९नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतीय सर्वेक्षण विभागका जनरल० को नेतृत्वमा संयुक्त बोर्डर बर्किङ ग्रुप छ । यस्तै, उपमहानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा डेपुटी सर्भे टोली छ । तेस्रो, नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० र भारतका ड्रिस्ट्रिक म्याजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम पनि छ । यसको म्यान्डेट चाहिँ सीमा सर्वेक्षण, भत्केका संरचनाको मर्मत र हराएका सीमा खम्बालाई पुनःस्थापित गर्नु हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘ती संयन्त्रलाई ब्युँताएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’
सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सीमा समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले परराष्ट्र सचिवहरूको संयुक्त संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ । उक्त संयन्त्रले प्रतिवेदन ल्याएपछि संयुक्त सीमा सर्वेक्षण गर्न पठाउनुपर्छ । ‘जबसम्म संयुक्त सीमा सर्वेक्षण गरेर नक्सा बनाइँदैन, तबसम्म छलफलका लागि पर्याप्त सामग्री हुँदैन,’ उनले भने । पश्चिममा नाबी, गुन्जी, कुटीसहित लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र नक्सांकन गरेपछि दुई देशबीच वार्ता र संवाद अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘पुराना नक्सा र दस्ताबेजका आधारमा वार्ता र संवादलाई अघि बढाएर सीमा मामिलालाई समाधान गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच शनिबार दिल्लीमा भएको उच्च तहको संवादले सीमा समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने बाटो खोलेको दाबी गरे । ‘यो सीमा समाधानका लागि ब्रेक थ्रु हुन सक्छ । नेपालले अब जतिसक्दो छिटो द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाउन पहल गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ekantipur.com बाट साभार
