काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ। देशभरि ४ हजार ८५२ कार्यपालिका सदस्य पदका लागि निर्वाचन भइरहेको हो।
निर्वाचन सकिएको तीन दिनभित्र निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेर १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने प्रवधान छ। निर्वाचन दल तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवार कसलाई उठाउने तयारीमा जुटेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको चुनाव सम्पन्न पनि भएको छ।
संविधानको धारा २१५ उपधारा ९४० अनुसार गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यपालिकालाई पुर्नता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्यालका अनुसार गाउँसभाले गाउँपालिकामा वडाबाट जितेर आएका ४ जना वडा महिला सदस्य र नगरपालिकामा ५ जनालाई निर्वाचनमार्फत् कार्यपालिका सदस्यको रुपमा लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैगरी पालिकामा बसोबास गर्ने दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ जना र नगरपालिकामा ३ जानलाई गाउँसभा सदस्यहरुले चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित गरेर कार्यपालिका सदस्यमा छनौट गर्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ।
७५३ स्थानीय तहका लागि ४० हजार ७६६ पदको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमध्य ३५ हजार २२१ पदका लागि बैशाख ३० मा निर्वाचन भएको थियो। मतदाताहरुले मतदान गरेर मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, र दलित महिला सदस्य निर्वाचित चुनेका थिए। निर्वाचित भएकाहरु उनीहरु गाउँसभा र नगरसभाका सदस्य हुन्।
गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरुले आफूभित्रबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा ३ हजार ३०५ जना महिला वडा सदस्य र पालिकामा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायबाट १ हजार ५४७ जनालाई गरी कूल ४ हजार ८५२ कार्यपालिका सदस्यलाई निर्वाचनबाट जिताउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
‘स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन तालिका कार्यक्रम प्रकाशन गर्छन्। चुनावको सबै प्रक्रिया अपनाएर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘हुन लागेको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनले राज्यको मूलधारमा नआएका जाति तथा समुदायलाई स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच पुर्याउँछ,’ उनले भने।
कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनपछि प्रमुख, उपप्रमुख सहित ९ जना सदस्य रहने जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस०को गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्लाभरिका स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तालिका सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र समन्वय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
७७ वटै जिल्लाबाट प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य गरी कम्तिमा ६९३ जना जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको रुपमा छनौट हुनेछन्।
वडा सदस्यसम्म जितेकाले जिल्ला समन्वय समितिका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिन पाउँछन्। तर जिससको निर्वाचनमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख तथा उपप्रमुख जिल्ला सभाको सदस्य रहने व्यवस्था छ। उनीहरु मतदान गरेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नेछन्।
