काठमाडौं । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र साह (बालेन) को पहिलो बजेट शुक्रबार नगरसभामा पेश भयो । उपमेयर सुनिता डंगोलले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट पेश गरिन् । अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्वको महानगरले बजेट खर्च गर्न नसक्दा थुप्रिएको नगद मौज्दातका कारण यो पटक मेयर बालेनलाई ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अवसर मिल्यो ।
तर बजेटको कार्यान्वयन उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा १८ अर्ब ९५ करोड ७७ हजारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिने एक महिना बाँकी रहँदा ५ अर्ब ९६ करोड ५९ लाख ६४ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ । खर्च हुन नसक्ने देखेपछि १६ अर्ब २६ करोड २६ लाखमा संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्दा समेत बजेट खर्च ११ महिनामा ३६ प्रतिशतमाथि जान सकेन ।
यो पटक खर्च नभएर बसेको नगद मौज्दातका कारण बजेटको आकार ६ अर्ब ४६ करोड १९ लाख बढेको छ । नगरसभामा उपमेयर डंगोलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी वर्ष पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ४९।५७ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा महानगरपालिकाले पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब २६ करोड ८१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार खर्च हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरुबाट हुने आम्दानी सञ्चित कोष बाहेकको बजेटबाट कार्यान्वयनमा जाने छ । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि ५० करोड २१ लाख २४ हजार (२.२४ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको २०.९६ प्रतिशत हो ।
पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख ३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ४९.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख २२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ७.२५ प्रतिशत हो ।
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख ४० हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १९.९६ प्रतिशत हुने उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ६ हजारको श्रोत सुनिश्चित रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाले बजेटको तुलनामा राजश्वको लक्ष्य बढाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य लिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८० करोड संकलनको लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि महानगरपालिकाले ११ अर्ब ९५ करोड बैंकमा मौज्दात रहेको रकमबाटै खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअनुसार महानगरले आन्तरिकतर्फको स्रोतबाट १६ अर्ब ८० करोड १ लाख रुपैयाँ खर्चने छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदाबाट १ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाा प्राप्त हुनेछ । संघीय र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख ७३ हजार र समानीकरण अनुदानतर्फ ८४ करोड १९ लाख ७० हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।
त्यसैगरी महानगरले सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत संघीय सरकारबाट १ अर्ब ६५ करोड र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमहरुको लागि ५२ करोडसहित जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि ८८ करोड १ लाख ४७ हजारको आय प्रक्षेपण गरेको छ ।
के छन् कार्यक्रम ?
महानगरपालिकाको बजेटमा हिटी, मठमन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई महानगरले विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
वडा कार्यालयहरुलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र प्रत्यक्ष जनचाहना पूरा गर्ने कार्यालयको रुपमा विकास गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन भएको छ । महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहेको हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी संस्थाहरुको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण लगायतका कार्यक्रको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
पानी पुनर्भरण विशेष कार्यक्रम, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीहरुको पुनर्स्थापना र एमपी थियटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, वेस्ट टु इनर्जी प्लान्ट जडान, डिजिटल अर्बान सेक्युरिटी सिस्टमका लागि सीसीटीभी, बस स्टपहरुमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण लगायतका कार्यक्रमले पनि बजेट पाएका छन् ।
महानगरपालिकाको विपद जोखिम नक्शांकन, आवधिक योजनाको तयारी, ई(गभर्नेन्स मास्टर प्लान, दमकल स्टेसनको विस्तार, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरु, खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा बिभिन्न कार्यक्रम संचालन लगायतका शीर्षकमा पनि महानगरले बजेट छुट्याएको छ ।
महिलाहरुलाई सीप विकासमार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोग, मेट्रो रेलको सम्भायता अध्ययन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालन, शित भण्डार निर्माण, केएमसी मार्ट निर्माण तथा सञ्चालन, मृत जीवजन्तुको अन्तिम संस्कारका लागि शवदाह गृहको निर्माण लगायतका योजनाले पनि बजेटमा विशेष महत्व पाएको छ ।
सार्बजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रबर्द्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण, सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन जस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु समेत बजेटमा समेटिएका छन् ।
इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउन बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा विकास, बाजा संग्रहालय, कला संस्कृतिको संरक्षण विशेष कार्यक्रम, आविष्कार केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सहरी स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमले पनि बजेट पाएका छन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहरमैला व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण तथा सम्बर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्व दिई बजेट बिनियोजन गरिएको छ ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९र८० का लागि अनुमानित ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले शुक्रबार महानगरको १० औं सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ७२ लाखले कम हो । चालु आवमा ४ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँको संशोधित बजेट थियो ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख १७ हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ५५ करोड ३५ लाख ५० हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासमा ७८ करोड ३९ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ७ करोड ७७ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटले वडास्तरीय योजनाका लागि ४२ करोड ६८ लाख १७ हजार, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ३० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि २९ करोड, क्रमागत योजना भुक्तानीका लागि ४० करोड, रुडपबाट निर्माण भएका सहित पक्की सडक मर्मतसम्भारका लागि १४ करोड, अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ९ करोड ८० लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ५० लाख र समपूरक कोषका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ ।
अनुमानित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरले संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९१ लाख ९७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १३ करोड ९९ लाख ७० हजार, आन्तरिक आय १ अर्ब, जनसहभागिताबाट ८ करोड, अनुदान तथा ऋणबाट १० करोड १९ लाख र संघसंस्थाबाट ३ करोड ६० लाख अनुमान गरेको छ ।
महानगरको आगामी आवको नीति, बजेट र कार्यक्रमले ‘हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको छ । सुखी नगरवासी, समृद्ध नगर भन्ने लक्ष्य लिएर त्यसलाई पूर्णता दिन सहरी पूर्वाधारको विकास र विस्तार, शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषणको विकास गरी नगरवासीको जीवनमा गुणात्मक विकास गर्ने भनिएको छ । ‘छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा करका दरहरू घटाई दायरा फराकिलो पार्ने र आन्तरिक आय वृद्धिका लागि राजस्व सुधार योजना निर्माण गरी ०७९ लाई आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि वर्षका रूपमा लिने घोषणा गरेको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको ११ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाको कुल बजेटमध्ये अधिकांश बजेट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र ससर्त नै हो । यस बजेटमा महानगरपालिकाको आन्तरिक आय व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम पनि समावेश गरेको आलमले जनाए । वीरगन्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि आन्तरिक आय तथा राजस्वबाट ९५ करोड, संघीय सरकारबाट ९वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानसमेतबाट० १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, प्रदेश सरकारबाट ७ करोड ९८ लाख २४ हजार, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाखको स्रोत जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आगामी आवको नीति अधिवेशनमा पेस गरेका थिए । वीरगन्ज महानगरपालिकाको औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर स् सुसंस्कृत र सभ्य हाम्रो वीरगन्ज महानगर भन्ने दीर्घकालीन सोच नै यस बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूको दीर्घकालीन सोच रहने जनाइएको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक भूमिकामा प्रवर्द्धन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने, लगानीको संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरणलाई अनुभूति गर्ने गरी सुधार गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरूमा सुधार, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको भूमिकामा गुणात्मक सुधार, सूचना तथा प्रविधिको विकास, स्थानीय भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, कृषि, वन तथा वातावरण र पर्यटन क्षेत्रको विकास, मानवीय सूचकहरूको विकास र लैंगिकतामा आधारित न्यायपूर्ण र समतामूलक विकास नै यस वार्षिक नगर विकास योजनाको प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहने उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरले पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख प्रस्ताव गरेको छ । महानगरपालिकाको सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार, सूचना प्रविधि र सञ्चारका लागि १ अर्ब ५ करोड ९५ लाख, सेवा प्रवाह र संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि ९३ करोड ५३ लाख, सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले ११ औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७९र८० का लागि पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय विवरण बजेट पेस गरेका हुन् । जसमा आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र गिट्टी, ढुंगा, बालुवाजस्ता खानीसँग सम्बन्धित पदार्थ बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व आन्तरिक आयको मुख्य स्रोत भएको उपमेयर अधिकारीले बताए ।
बाटोघाटोजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा जनस्तरबाट ३७ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने महानगरको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरको बजेट पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक आयमा जनसहभागितासमेत जोड्दा ९७ करोड रुपैयाँमात्रै उठेको अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको चालु खर्च ६१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
आउँदो वर्षका लागि भरतपुर महानगरले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणतर्फ अधुरा र क्रमागत योजनाहरूको निरन्तरताका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वडास्तरमा सम्पन्न हुने योजनाका लागि हरेक वडालाई साढे दुई करोड रुपैयाँका दरले रकम छुट्याएको छ । त्यसैगरी सहरी पूर्वाधार, बस्ती विकास र भूउपयोगका लागि थप ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अधिकारीले बताए ।
कृषि तथा पशु विकासमा साढे १५ करोड रुपैयाँ र शिक्षाका लागि १३ करोड रुपैयाँ महानगरले खर्च गर्ने भएको छ । महानगरले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाएर प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ ।
महानगरवासीको सरोकारको मुख्य विषयलाई भने बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । चितवन अहिले निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट निकै नै आक्रान्त बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै बाघ आक्रमणमा परेर १६ जनाको निधन भएको छ । पछिल्लो पटक बाघ आक्रमणमा परेर निधन भएका दुई जना भरतपुर महानगरकै बासिन्दा हुन् । बाघले जेठ २४ मा भरतपुर–२३ की मंगली बाटेर भरतपुर–२७ की रेखा बस्नेतलाई असार २ मा आक्रमण गरेर ज्यान लिएको थियो । महानगरका २९ मध्ये १० वटा वडाहरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका छन् । निकुञ्जसँग नजोडिए पनि थप ६ सातवटा वडाहरू वन क्षेत्रसँग जोडिएको र वन्यजन्तुबाट आक्रमण हुने जोखिम क्षेत्रहरू हुन् । शुक्रबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय परेका छैनन् । तीन सय शय्याको केन्द्रीयस्तरको ‘शिक्षक ९टिचर० अस्पताल’ भरतपुर–१५ मा बन्ने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले शुक्रबार ११ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ४१ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु वर्षभन्दा २ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५५ हजार बढीको बजेट सार्वजनिक भएको हो ।
बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख ९२९।४९ प्रतिशत०, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख २० हजार ९१।२९ प्रतिशत०, आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब १ करोड ९३४।२९ प्रतिशत०, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड ३७ लाख ९४।२५ प्रतिशत०, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ४२ लाख ५२ हजार स्रोत व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यसो गर्दा २ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ८३ हजार कम हुने देखिन्छ । न्यून बजेट चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट ब्यहोर्ने उपमेयर गुरुङले बताइन् ।
महानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको छ । पूर्वाधारतर्फ ४ अर्ब ५३ करोड ६२ हजार ९५१।६८ प्रतिशत०, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ १ अर्ब २५ करोड ८७ लाख ५७ हजार ९१४।५७ प्रतिशत०, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९२ लाख ३३ हजार ९२३।५७ प्रतिशत०, शिक्षातर्फ १ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख ६५ हजार ९१७।०२ प्रतिशत०, स्वास्थ्यतर्फ ५० करोड ५ लाख ८ हजार ९४।५७ प्रतिशत०, कृषितर्फ १६ करोड ७३ लाख ६५ हजार ९१।९१ प्रतिशत०, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख ९८।२८ प्रतिशत० बजेट छुट्याएको छ ।
महानगरले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रवर्द्धनलगायतमा जोड दिएर बजेट ल्याएको हो । यसअघि बजेट प्रस्तुत हुनअगाडि नै रातो किताब प्रकाशन गरिएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए । एमालेका प्रतिनिधि र नगरप्रमुख–उपप्रमुखबीचको वार्तापछि नगरसभा शुक्रबार बेलुकी ७ बजे पुनः भएको हो ।
उपप्रमुख गुरुङले ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्ने प्रभावकारी कदमका रूपमा आगामी वर्षको बजेट आएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ८२ करोड ५८ लाख २९ हजार खर्च भई सुरु विनियोजनको ४४।०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत खर्च हुने संशोधिन अनुमान छ ।
