काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलले सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल नै गठन भए पनि कार्यदलले नतिजा उन्मुख काम गर्न सकेको छैन । कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि केही दिन यता शीर्ष नेता र कार्यदलका सदस्यसहितको छलफल चलिरहेको छ ।
गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस चुनावी परिणाम र त्यसपछिको शासनसत्ता आफ्नो हातमा पार्न दलहरुलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने दबाबमा छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य दल गठबन्धनभित्रै ठूलो हिस्सा पाउन अन्तरसंघर्ष गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसलाई भने आफ्नो संगठन, जनमत र पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा भागबन्डा मिलाएर सिट बाँडफाँट गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
नेताहरूका अनुसार सिट बाँडफाँटमा कांग्रेसका लागि मुख्य चार चुनौती छन् । तीमध्ये पहिलो चुनौती हो– पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र एकलौटी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ भने १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी नेता शेखर कोइराला पक्षले टिकट वितरण एकलौटी भए विद्रोह गर्ने चुनौती दिइरहेको छ । सभापति देउवालाई पार्टीभित्र महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी र सहयोगीसँगै नवप्रवेशीहरूलाई समेत मिलाएर लैजानुपर्ने दबाब छ ।
सिट बाँडफाँटमा सभापति देउवाले न्यायपूर्ण निर्णय नलिए त्यसले क्षति गर्ने नेताहरू बताउँछन् । कोइराला पक्षका नेताहरू सभापति देउवाले आफ्नो समूहका प्रभावशाली नेताको सिट गठबन्धनको अर्को दललाई दिन सक्ने भन्ने आशंकामा देखिन्छन् ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पार्टीर्भित्र कोही नेतासँग नजिक रहेको नेताको सिट सुरक्षित गर्न, अर्को नेताको टिकट खोसिन नहुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन हुनु र सिट बाँडफाँट हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, के–के आधारमा सिट बाँडफाँट हुन्छ रु त्यो सबै नेता कार्यकर्ताले प्रस्टसँग थाहा पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिट बाँडफाँटमै आफ्नो कार्यकर्ता जोगाउन, अर्को समूहको नेताको भाग खोसिने गरी निर्णय हुनुहुँदैन ।’ कोइराला पक्षका नेताहरूले सिट बाँडफाँट न्यायोचित नभए विद्रोह हुनसक्ने समेत भन्दै आएका छन् ।
कांग्रेसका लागि सिट बाँडफाँडमा अर्को चुनौती हो– ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धनका अन्य दलले जितेका, तर कांग्रेसको सांगठनिक प्रभाव र नेता भएका सिट जोगाउने ।
सिट बाँडफाँटको छलफलमा गठबन्धन दलले ०७४ मा जितेका क्षेत्र स्वतः राखेर बाँकी सिटको भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । त्यसो गर्दा ०७४ मा कांग्रेस पराजित भएका, तर प्रभावशाली नेताहरूकै क्षेत्र र सांगठनिक प्रभाव राम्रो भएका क्षेत्रसमेत गठबन्धनका अन्य दलको भागमा पर्छन् । कांग्रेसले ०७४ मा २३ सिटमात्रै जितेको थियो, त्यसको दोब्बरभन्दा बढी सिट त गठबन्धनका अन्य दलले जितेका छन् ।
‘०७४ को जित(हारका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्न सकिदैन । त्यो कांग्रेसकै लागि हानीकारक हुन्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संगठन कस्तो छ ? अघिल्ला निर्वाचनको मत कस्तो छ ? उम्मेदवार कस्तो हुन्छ ? त्यो आधारमा मात्रै सिटको बाँडफाँट हुनुपर्छ ।’
ती नेताले यसका लागि झापा–१ र तनहुँ–१ लाई उदाहरणका रुपमा लिए । ‘झापा–१ र तनहुँ–१ मा ०७४ मा कांग्रेस पराजित थियो । त्यो बेलाको हार(जितलाई आधार मानेर सिट बाँड्दा त्यो ठाउँ गठबन्धनका अन्य दलको भागमा पर्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर ती दुवै सिट हाम्रा प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमात्रै होइनन्, सांगठनिक प्रभाव भएका क्षेत्रसमेत हुन् । त्यस्ता सिट दिएर गठबन्धन हुन सक्दैन ।’ ०७४ को निर्वाचनमा झापा–१ मा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र तनहुँ–१ मा रामचन्द्र पौडेल पराजित थिए ।
केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले ०७४ को चुनावी परिणामलाई प्रमुख आधार बनाएर सिट बाँडफाँट गर्नु अवैज्ञानिक हुने बताए । ‘प्रचण्डजी र माधवजीहरूले ०७४ मा पाएको मत एमालेको हो, उहाँहरूको आफ्नैमात्रै मत होइन, उहाँहरूको त्यो जनमत विभाजित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले भनेजस्तो जितेका ठाउँलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँट गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन ।’
उनले सिट बाँडफाँटमा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाउनुपर्ने दाबी गरे । ‘उहाँहरूले एमालेसँगको गठबन्धन देखाएर कांग्रेसलाई धम्क्याउने गरिरहनुभएको छ, तर त्यसरी धम्क्याउनुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘जनमत र संगठन हेरेरमात्रै सिट बाँडफाँट हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो गठबन्धनका लागि नै जोखिमप्रद हुन्छ । त्यसरी सिट बाँडफाँड गर्नु कांग्रेसको लागि समेत चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
सिट बाँडफाँटमा कांग्रेसको तेस्रो चुनौती हो–मधेसको पकड जोगाउने । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । जहाँ कांग्रेसभन्दा गठबन्धनमै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी निकै बलियो छ । ०७४ को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा कांग्रेस तेस्रो बनेको थियो । त्यो बेला मधेसमा राजपा १०, संघीय समाजवादी फोरम ९, कांग्रेसले ६ र अन्य दलले ७ सिट जितेका थिए ।
अहिले राजपा र संघीय समाजवादी फोरम पार्टी एकता गरी पुनः विभाजित भएर जसपा र लोसपाको रुपमा छन् । जसपामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ११ सांसद् छन् भने लोसपामा ९ जना सांसद् छन् । यस आधारमा मधेसमा कांग्रेस र जसपा वा लोसपाबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हो ।
मधेसका मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू नै एउटै गठबन्धनमा हुँदा सिट बाँडफाँट पेचिलो हुने नेताहरूको भनाइ छ । ‘मधेसमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा नै जसपासँग हो । अब जसपासँगै गठबन्धन भएपछि उसलाई छोड्ने कि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने रु,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘सिट बाँडफाँट गर्दा मधेसमा कांग्रेसको पकड जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती छ ।’
कांग्रेस नेताहरूले भने मधेसमा कांग्रेसको पक्षमा जनलहर पहिलेभन्दा बढेको दाबी गर्छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेसमा कांग्रेस पहिलो बनेको छ । स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले ४५ पालिका जितेको छ भने एमालेले ३०, जसपाले २५, लोसपाले १४, माओवादी केन्द्रले ९ र नेकपा एसले ६ पालिकामा प्रमुख जितेका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव मधेसमा यसपटक कांग्रेसको पक्षमा जनलहर रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसमा कांग्रेस अहिले पहिलो पार्टी हो । हामीले गठबन्धन गर्ने खाली उम्मेदवार खडा गर्नमात्रै होइन, जित्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यहाँ ५०–५० नभए गठबन्धन सम्भव छैन । हामीले संघ र प्रदेश दुवैमा ५० प्रतिशत सिटलाई बटमलाइन बनाएका छौँ ।’ तर मधेसमा आधार क्षेत्र रहेको दल जसपाले मात्रै गठबन्धनमा २५ सिट दाबी गरिरहेको छ ।
सिट बाँडफाँटमा कांग्रेसका लागि चौंथो चुनौती हो– स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो परिणाम निकालेका क्षेत्र आफैँले राख्नुपर्ने । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरूले चुनावी तालमेल गर्न आह्वान गरे । तर सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सकेन । ०७४ मा संघ र प्रदेश सबै चुनाव हारेका, तर स्थानीय तह निर्वाचनमा भने गठबन्धन नगरेरै राम्रो परिणाम ल्याएका जिल्लामा गठबन्धन गर्न कांग्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
उदाहरणका लागि डोटी जिल्ला । डोटीमा एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन भएन । कांग्रेसले गठबन्धन नै नगरी नौमध्ये सात स्थानीय तहमा जितेको छ । तर, चुनावी तालमेल हुँदा डोटी कांग्रेसकै भागमा पर्ने सुनिश्चित छैन ।
नेताहरू डोटीजस्तै स्थानीय तहमा राम्रो परिणाम ल्याएका क्षेत्र कांग्रेसकै भागमा पार्न चुनौतीपूर्ण हुने बताइरहेका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा डोटीबाट एमालेका प्रेम आले निर्वाचित भए । उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायर गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसले डोटी अर्को दललाई दिन नसक्ने बताउँछन् । नेता आलेले पनि डोटीबाट आफू नै उम्मेदवार हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
डोटीजस्तै अर्को जिल्ला हो बाँके । बाँकेमा पनि कांग्रेसले एक्लै लडेर स्थानीय तहमा राम्रो परिणाम ल्याएको छ । यसरी राम्रो परिणाम ल्याउनेमा पर्वत, ललितपुर, काठमाडौं, सोलुखुम्बु, पाँचथर, अछाम र ओखलढुंगा आदि छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भने गठबन्धनले जित्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जहाँ जसको राम्रो संगठन छ, राम्रो मत छ, त्यो ठाउँले सम्बन्धित दलले सिट पाउनुपर्छ, दलको बीचमा भागबन्डा गरेर मात्रै चुनाव जितिदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अझ कांग्रेसका लागि त निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’
उनी कांग्रेसले टिकट वितरण गर्दा पार्टीभित्रको चार पुस्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले गठबन्धन गरेरमात्रै पुग्दैन, पार्टीभित्रका गुट उपगुट र चार पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो चार पुस्ताबीचको तालमेल पार्टीको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार अहिले ६५–७० वर्ष आसपासको एक पुस्ता छ, जो अन्तिम पटक जसरी पनि टिकट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, ६० वर्ष माथिको एउटा पुस्ता छ, पार्टीभित्र ती नेताहरूको प्रभाव छ । र, बलियो दाबी गरिरहेका छन् । अर्को पुस्ता छ, ५० देखि ६० को । यो पुस्ताका नेता सबैभन्दा धेरै छन् ।
त्यसपछि अर्को युवा पुस्ता छ, ३० देखि ५० को, जो प्रविधिमा पोख्त छ, मुलुकको राजनीति र आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेको छ । तर, अवसर पाउन सकेको छैन ।
‘फिनल्यान्डमा ३४ वर्षका प्रधानमन्त्री भए भनेर समाचार आउँछ, आज हाम्रो देशमा त्यही उमेर समूहको मतदाता संख्या धेरै छ, तर त्यो उमेर समूहका उम्मेदवार चाहिँ हुँदैनन्,’ नेता महर भन्छन्, ‘पार्टीले यसपटक त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
साभारः कान्तिपुर अनलाइनबाट
