काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको नेतृत्वमा आएको टोलीले आज काठमाडौं महानगरबाट सम्पादन हुने न्यायिक सेवा, यससँग सम्बन्धि व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ ले, आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरको पुनरावेदन सुन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकातर्फबाट न्यायधीससहितको टोलीले निरीक्षण भएको हो । टोलीमा शाखा अधिकृत सुरुची हमाल र डिठ्ठा गोपाल बराल हुनुहुन्थ्यो ।
निरीक्षणका क्रममा महानगरको न्यायप्रणालीका बारेमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको थियो । महानगरले मेलमिलापका माध्यमबाट बिवाद समाधानमा जोड दिन्छ । उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो — हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे, कसैलाई अगाडि र कसैलाई पछाडि पार्नु छैन । बादी प्रतिवादी दुवै पक्ष हाम्रा लागि समान छन् । त्यसैले दुवैलाई लाभ हुने गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छौ । न्यायिक समितिको जग बसाउन कठिन भएको बिगत स्मरण गर्दै उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले — अहिले विवाद निरुपणका लागि महानगरसँग आफ्नै कार्यबिधि भएकोले काम गर्न सजिलो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
निरीक्षणका क्रममा न्यायाधीश प्याकुरेलले — जिल्ला अदालतले पनि न्यायिक निरुपणभन्दा मेलमिलापमा बढी जोड दिने गरेको बताउनुभयो । न्यायाधीश प्याकुरेलले — मुद्दामा कस्ता प्रमाण हेरिन्छ?, दुवै पक्षलाई सुनुवाईको मौका समान दिइन्छ कि दिइँदैन?, सुनुवाईपछि चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिन्छ भन्ने सूचना दिने गरिएको छ कि छैन?, उजुरी दर्ता, त्यसपछि सुनुवाईका पद्धति, प्रमुखले हेर्ने मुद्दा, न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हेर्ने मुद्दा, मुद्दा किनारा लगाउने अवधि जस्ता बिषयमा जानकारी माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप कक्ष र मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था जस्ता बिषयमा पनि उहाँको चासो थियो ।
महानगरमा दर्ता भएका मुद्दासँगै माथिल्ला न्यायिक निकायमा पनि दर्ता भएको भेटिएको छ । न्याय सम्पादनका बारेमा कुरा गर्दै न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले — प्रमाणको तथ्य जाँच र अन्य निकायमा चलिरहेका मुद्दामा महानगरले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा न्यायाधीश प्याकुरेलसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो भने अर्का सदस्य बबी परियारले — राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति न्यायिक समितिमा आएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरुको क्षमता बिकासका लागि निरीक्षण गर्ने निकायले ख्याल गर्नुपर्ने बिचार राख्नुभयो ।
त्यस क्रममा कानुन महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्यले — न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट र भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । बिवाद सृजना भएको ठाउँमा नै मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने नीतिअनुरुप महानगरले केन्द्रमा एउटा र हरेक वडामा एक÷एक वटा मेलमिलाप कक्षको स्थापना गरिएको आचार्यको भनाइ थियो । मुद्दाका पक्ष बिपक्षले आफूले चाहेको मेलमिलापकर्ता छानेर मेलमिलापको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरेका छौं, उहाँको भनाइ थियो । त्यस क्रममा कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले — समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये घरकोठा खाली गराइ पाउन, बाटो खुलाइ पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरी पाउन, घर भाडा भाग लगाइ पाउन, घर बाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइ पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइ पाउन उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो । गएको बर्षसम्म सम्बन्ध बिच्छेदका उजुरी पनि पर्ने गरेका थिए । अहिले पुरुषले पनि सिधै अदालत जान पाउन थालेपछि न्यायिक समितिमा यस प्रकारका उजुरीको संख्या घट्ने क्रममा छन् । कानुन अधिकृत घिमिरेले उजुरीका प्रकृतिका बिषयमा जानकारी दिँदै भन्नुभयो — नक्सा बिपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोकी पाउन, बिनाकारण घर भाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गरि पाउन, बस्ने कोठा उपलब्ध गराइ पाउन, कुटपिट गरेकोले कारवाही गरी पाउन पनि उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गरिएका विवाद र इजलासबाट भएका फैसलाको हैसियतका बिषयमा कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा मेलमिलापकर्ता श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो — मेलमिलापबाट गरिएका सहमति कार्यान्वयनलाई इजलासबाट गरिएका फैसला समान मान्ने बिधि निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा महानगरसँग सम्बन्धित ३५ वटा, उच्च अदालतमा ५० वटा र सर्वोच्च अदालतमा करीब ११० वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । यसबाहेक न्यायिक समितिमा गएको बर्ष २०७५÷०७६ मा २९३ वटा उजुरी परेकोमा समितिले ८५ वटाको निर्णय गरेको, १४ वटालाई आदेश दिएको, १५ वटा शिफारिस गरेको, १० वटा मेलमिलाप गराएको, ७५ वटा तामेलीमा र ९४ वटा उजुरीलाई बिचाराधीन राखेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्ममा गएको बर्षबाट दायित्व सरेर आएका ९४ र नयाँ उजुरी १५३ गरी २४७ वटा उजुरी भएकोमा १७७ वटा फस्र्यौट गरिसकिएको छ भने ७० वटा बिचाराधीन छन् ।
