काठमाडौँ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनसक्ने त्रास देखाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्थानीय तह र वाणिज्य विभागका प्रतिनिधिसहित सम्मिलित मार्सल टोली तैनाथ गराउने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, वाणिज्य विभागसहितका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले बजार अनुगमन गर्न प्रशासनबाट अधिकृतको नेतृत्वमा मार्सल टोली खटाउने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले बजार अनुगमनदेखि कालाबजारी विरुद्ध प्रशासनबाट संयन्त्र परिचालन गर्न लागिएको बताए। यसका लागि स्थानीय तह र वाणिज्य विभागका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिने छ। सोमबार र आइतबार मात्रै गोप्य सूचनाका आधारमा प्रशासन र प्रहरीको टोलीले महँगाेमा बेच्न लागिएका १० लाख ८ हजार थान मेडिकल मास्कसहित ६ व्यापारीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुबाट बरामद मास्क सरकारले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य योजना’ तयार पार्न परिपत्र गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि मंगलबार काठमाडौं प्रशासनले स्थानीय तहहरुलाई कोरोना विरुद्ध प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
ज्वरो मापनयन्त्र (थर्मल प्लान), मेडिकल मास्क, स्यानिटाइजर सहितका स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनिकरण अभियान सञ्चालन गर्न पनि प्रशासनले महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो। मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति, वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहलगायतका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसहितको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा सावधानीका लागि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि आ–आफ्नो क्षेत्र समेटेर सबै स्थानीय तहले प्रतिकार्य योजना बनाउने र त्यही अनुसार सावधानी अपनाउने गरी काम थाल्न बैठकले निर्देशन दिएको सहायक प्रजिअ आचार्यले बताए। त्यसका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय भएको आचार्यले बताए। कोरोना विरुद्ध चालिएका कदम र प्रगतिविवरण दैनिक रुपमा प्रशासनमा पेश गर्न पनि सम्वन्धि सबै कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
