काठमाडौँ । सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुत्र र सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने २८ वर्षअघि निर्णय खारेज गर्ने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै सुराकी परिचालनका नाममा मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यो प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेख परीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने बेथितिलाई संस्थागत गरिएको थियो । मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।
गत वर्ष असोजमा सचिवले लिने २० हजारको सीमा बढाएर २५ हजार बनाइएको छ । यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री र सचिवले हालसम्म बेहिसाब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लिएको र त्यसको खर्च फाँटबारी महालेखालाई समेत नदिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले नगद लिने प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
शरतसिंह भण्डारीको राजनीतिक यात्र
पञ्चायतकालदेखि मन्त्री बन्दै आएका लोकतान्त्रिस समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता शरतसिंह भण्डारी १२ औं पटक मन्त्री बनेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा धेरैपटक मन्त्री बन्ने नेतामा उनी पर्छन् । मधेसको महोत्तरीबाट यिनले जति पटक चुनाव जिते लभगभ त्यति नै पटक दल पनि बदलेका छन् र मन्त्री पनि बनिरहेका छन् ।
२०३८ र ०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी त्यसयताका कुनैपनि निर्वाचनमा एउटै दलबाट उठेका छैनन् । हरेक पटक दल बदल्दै चुनाव उठ्दै, जित्दै र मन्त्री बन्दै आएका छन् ।
शरतसिंह भन्डारीको मन्त्री पदको पहिलो खाता २०४४ फागुनमा खुल्यो । ०४३ असार २ गते पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले २०४४ साल फागुनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा फागुनमा यिनी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बने । त्यसको एकवर्षपछि ०४५ कात्तिकमा भण्डारी वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा बढुवा भए ।
०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको पतन र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै करिब ५ वर्ष यिनको राजनीतिक चढाव रोकिन पुग्यो । पञ्चायत व्यवस्थाका समर्थकहरुले चुनाव उठ्ने हिम्मतै नगरेकाले यिनको पनि ०४८ सालको आम निर्वाचनमा उस्तो चहलपहल देखिएन । तर ०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा भने उनी फेरि महोत्तरीबाट स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन पुगे । त्यसपछि फेरि उनलाई मन्त्री बन्ने अवसर आयो ।
मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार ढलेपछि ०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । देउवाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद्मा ०५२ मंसिरमा भण्डारी बिना विभागीय राज्यमन्त्री बने । ०५३ पुस २४ गते बिना विभागीय मन्त्रीमा बढुवा भए । देउवा सरकार विघटन भई लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार गठन हुँदा भने भण्डारी मन्त्री बनेनन् ।
पञ्चायतमा २ पटक मन्त्री भईसके पनि यिनलाई चन्द खेमाले रुचाएको देखिन्न । जब चन्दलाई विस्थापित गरेर कांग्रेसको साथ र सहयोगमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने फेरि यिनको मन्त्री हुने दिन फिर्यो । ०५४ असोजमा भण्डारी युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्री बन्न सफल भए । सूर्यबहादुर थापापछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने भण्डारीलाई रुचाएनन् । किनकि, कोइरालाका कुनैपनि मन्त्रिपरिषद्मा उनी मन्त्रीको रुपमा समेटिएनन् ।
०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा यिनी फेरि महोत्तरीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसबेलासम्म भण्डारी कांग्रेस बनिसकेका थिए । कांग्रेसबाट चुनाव उठेर जिते र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा ०५६ जेठमा भण्डारी पुनः युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगे । त्यसबेला काठमाडौंमा दक्षिणी एसियाली खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो त्यसको ‘जस’ भण्डारीले पाए । फेरि भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा ०५६ फागुनमा उनको विभाग फेरियो र स्वास्थ मन्त्री बने ।
त्यही सालको चैतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफैं प्रधानमन्त्रीमा पदासीन भएपछि केही समयका लागि भण्डारीको मन्त्री बन्ने क्रम रोकियो । कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्षमा जब शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माथ गरे, प्रधानमन्त्री भए तब शरतसिंह भण्डारीको दिन फेरि खुलिहाल्यो । मन्त्रीको झण्डा फहराउन नपाएको दुईवर्ष पनि बित्न नपाउँदै यिनी ०५८ साउनमा फेरि स्वास्थ मन्त्री बने ।
त्यसपछि भण्डारी ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालभरि मन्त्री हुनबाट वञ्चित भए । जनआन्दोलन दुईको सफलतापछि ०६३ वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर उनी मन्त्री बनेनन् ।
०६५ जेठ १५ मा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको ‘हट सिट’ मा आसीन हुनपुगे विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल । सोही भदौमा गठित दाहाल सरकारमा नसमेटिएका शरतसिंह भण्डारी त्यसपछि अर्का कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका आँखामा भने परे । ०६६ जेठमा गठित नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्न सफल भए । त्यसबखत उनी कांग्रेस छोडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा लागि सकेका थिए । र, त्यही पार्टीबाट मन्त्री बने ।
०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा भण्डारी रक्षामन्त्री बन्न सफल भए । त्यसबेलासम्म यिनी मधेसी जनअधिकार फोरम ९उपेन्द्र यादव० त्यागेर विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा गइसकेका थिए । तराई मधेसका युवाको नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश नभए तराई टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
जब नेकपा विभाजनको डिलमा पुग्यो त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २१ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे जसमा भण्डारीलाई उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसबेला उनी जसपाबाट उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका थिए । तर यो पटक भने उनी जम्मा १७ दिनमात्रै मन्त्री भए ।
अहिले फेरि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनी श्रम मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोसपाटबाट मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै ६८ वर्षीय भण्डारी पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा १२ पटक मन्त्री बन्न सफल बनेका छन् ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
२०३२ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका यिनी पञ्चायत व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसयता यिनी कांग्रेस र मधेसवादी दलका विभिन्न खेमामा प्रवेश गर्दै पटक–पटक चुनाव जित्न र मन्त्री बन्न सफल भए । पञ्चायत व्यवस्थामा यिनले महोत्तरीबाट दुईचोटी चुनाव उठे, दुवै ९२०३८ र ०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य० जिते । बहुदलकालमा ०५१ र ०५६ सालमा पनि महोत्तरीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भए । गणतान्त्रिक कालमा पनि महोत्तरीबाटै संविधानसभा र प्रतिनिधिसभामा चुनाव जित्दै आएका छन् ।
०४८ सालमा उनी चुनाव उठेनन् । ०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । ०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर जित निकाले भने २०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ का निर्वाचनमा विभिन्न खेमाका मधेसवादी दलबाट उठे । र, ०७० को दोस्रो संविधानसभाबाहेक सबैमा जित हात पार्न सफल भए । उठेका ८ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचनमध्ये ७ वटा जितेका छन् ।
०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट महोत्तरीमा चुनाव उठे पनि हारे । त्यसपछि उनी फोरम लोकतान्त्रिक छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरेर त्यसैमार्फत् राजनीतिमा सक्रिय रहे । केही समयपछि त्यसलाई पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० मा समाहित गरेर अगाडि बढे । मधेसकेन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राजपाबाटै उनी ०७४ सालको आम निर्वाचन उठे र विजयी भए । तर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि यिनको मन्त्री बन्ने सपना पूरा हुन सकेन ।
तर उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा गएपछि मधेसवादी दलहरुमा फेरि खटपट शुरु भयो । यिनीहरुले अलग्गै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० बनाए । त्यसको ६ जना अध्यक्ष मण्डलमध्ये एक थिए उनी । त्यसबाट पनि विभाजित भई अहिले भण्डारी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा आवद्ध छन् ।
