काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायको क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई लिएर ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मण्डलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संग भेट गरेको छ ।
सात बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो ब्यवसायमा लागेका हरुको समस्या समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट हुनसक्ने पहल गर्ने बताउनु भएको ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,महासचिव देखि एरिया समितिका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछिको यो पहिलो उच्चस्तरिय भेटघाट हो ।
यस्ता थिए ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुले राखेका मागहरु
१) फलाम तथा स्टील जन्य सामाग्रको उत्पादनगर्ने कम्पनि या कारखानालाई नेपाल सरकारको करको दायरामा ल्याउन निश्चित मापडण्डबनाई, अन्य उद्योग वा कारखानाले झैं कम्पनि रजिष्टार ,घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानिय सरकारका वडा कार्यालयहरुमा दर्ता गर्न पाउने प्रष्ट निति बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
२) जोखिम पुर्ण व्यवसायकोरुपमा लिईने यो व्यवसायमा आवद्ध मजदुर तथा कर्मचारीहरुको निशुल्क या न्युन शुल्कमा स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थगर्न स्थानिय स्तरमै कानुन बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
३) ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा बिस्तार गर्न हाम्रो संगठनले माग गरिरहेको ग्रील ग्राम को लागि देशका बिभिन्न भागमा भएका सरकारी जग्गाहरु भाडामा उपलब्ध गराएर ब्यवस्थित बनाएर अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने । साथै निशुल्क सिप विकासका तालिमहरु दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बिचमा सहकार्य हुनु पर्ने ।
४) निमार्ण व्यवसाय र फलाम तथा स्टील जन्य काम फरक फरक भएकोहुँदा फलाम ,स्टील ,आल्मुनियम, यु पिभिसि लगायतका कामको लागि एउटा छुट्टै लाईसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र टेन्डर आह्वान गर्दा पनि यसको भाग छुट्याएर सम्बन्धित काममा दक्षता भएको लाईसेन्स प्राप्त कम्पनिलाई मात्र टेन्डर गर्ने कानुनि व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
५) केन्द्र देखि स्थानिय स्तर सम्म भौतिक योजनाका बारेमा बजेट निर्माण गर्दा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका सम्बधित समितिलाई सहभागि गराईनु पर्ने ।
६)कोरोना तथा हालको आर्थिक मन्दिले आम ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी लाई पारेको प्रभावको जोखिम न्युनिकरण गर्न बैंकको ब्याजदर मिनाह गर्ने तथा ब्यवसायका रहेको मेसिनरी सामाग्री र प्रोजेक्ट धितोमा राखेर सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत योजना बनाएर लागुगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौं ।
७) नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्य महासंघलाई झैं नियमित बजेट तथा सेवा सुबिधाहरु प्रदान गर्दै यो संगठनलाई नेपाल सरकारको एक अभिन्न अंगकोरुपमा बिकास गर्दै लैजाने ।
उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेमा ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको स्तरोन्नति भई ग्रील तथा स्टील उद्योगको रुपमा स्थापित भएर देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने भएको हुदाँ सरकारको निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेर लैजान नेपाल सरकार तथा सम्माननिय प्रधानमन्त्री समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
