ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधि र उद्योग,बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजाल बिच भेटवार्ता
काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधि र उद्योग,बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजाल बिच भेटवार्ता भएको छ ।
मन्त्री निवास पुल्चोकमा भएको भेटवार्तामा यदि साँच्चिकै ब्यवसायीहरु मारमा परेका हुन भने सरकारको तर्फबाट आवश्यक कानुन ब्यवस्थापन गरेर भएपनि माग सम्बोधन गर्न आफुले सकारात्मक भुमिका खेल्ने उद्योग,बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजाल बताउनु भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठ सहितको प्रतिनिधिहरु , काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष सुनिलकुमार अमात्य ,काठमाडौं जिल्लाका महासचिव पशुपति श्रेष्ठ र पश्चिमक्षेत्रका अध्यक्ष शैलेस ठकुरी लगायतले भेटवार्तामा भागलिनु भएको थियो ।
भेटवार्तामा ब्यवसायीलाई परेको परिमर्का ,स्थानिय सरकारमा दर्ताहुने देखि ठुला परियोजना हरुमा अनाधिकृतरुपमा बिदेशि कामदार ल्याएर काम गराउने सम्मको बिषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटवार्ता संगै महासंघले मन्त्री समक्ष ७ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा यस्तो लेखिएको थियो ।
माननिय मन्त्री ज्यू
उद्योग,बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय
सिंहदरवार,काठमाडौं
बिषय ः— ज्ञापन पत्र
बिस्तारै–बिस्तारै भौतिक रुपमा बिकास गर्दै संमृद्ध मुलुक बन्ने दिशामा अगाडी बढीरहेको हाम्रो जस्तो बिकासउन्मुख देशको महत्वपुर्ण हिस्सा ओगटेर बसेको ग्रील तथा स्टील व्यवसाय र यसलाई मर्यादित ढंगबाट अगाडी बढाउन नियमन गर्ने उदेश्यको साथ स्थापना भएको ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले आज ३० बर्षको ईतिहास रचिसकेको अवस्था छ । परापुर्व काल देखिनै कथित सानो जातिले गरिने कामको रुपमा हेरीदै आएको यो व्यवसायमा आज सम्म पनि त्यो धङधङीले छोडेको भने देखिदैन । तथापि हाम्रै संगठननको बलवुत्तामा यो व्यवसायलाई जुनसुकै जात धर्म या समुदायले गर्नसक्ने मर्यादित व्यवसायको रुपमा स्थापित गराउँदै लगिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
कम महत्वदिईने तर श्रम र पसिना ज्यादा खर्च हुने यो व्यवसायलाई आम नागरिकले मात्र होईन नेपाल सरकारले हेर्नै दृष्टिकोण समेत सम्मानजनक नभएको माननिय मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं ।
हामिले यो व्यवसायीक समस्याहरुलाई स्थानिय स्तरबाटै समाधान गर्न थुप्रै पहलहरु नगरेका भने होईनौ तर केहि कानुनी जटिलता र स्थानिय सरकारको अस्प्रस्ट नितिका कारण हजारौं ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरु अकर्मण्यता मा फसिरहेका छन् ।
नेपाल भरिमा ६७ जिल्लामा संगठन ,एघार हजार भन्दा बढी व्यवसायी र एकलाख साठीहजार भन्दा बढी मजदुर ÷ कर्मचारी रहेको यो संगठनको आश्रयमा करिब छ लाख मानिसहरु रहेका छन् ।
हेर्दा सानो तर बार्षिक अरबौको कारोबार तथा करोडौं राजश्व तिर्ने यो व्यवसायलाई संरक्षण र संबद्धनगर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाएर करको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको तर्फबाट निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।
हाम्रा मागहरु
१) फलाम तथा स्टील जन्य सामाग्रको उत्पादनगर्ने कम्पनि या कारखानालाई नेपाल सरकारको करको दायरामा ल्याउन निश्चित मापडण्डबनाई, अन्य उद्योग वा कारखानाले झैं कम्पनि रजिष्टार ,घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानिय सरकारका वडा कार्यालयहरुमा दर्ता गर्न पाउने प्रष्ट निति बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
२) जोखिम पुर्ण व्यवसायकोरुपमा लिईने यो व्यवसायमा आवद्ध मजदुर तथा कर्मचारीहरुको निशुल्क या न्युन शुल्कमा स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थगर्न स्थानिय स्तरमै कानुन बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
३) ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा बिस्तार गर्न हाम्रो संगठनले माग गरिरहेको ग्रील ग्राम को लागि देशका बिभिन्न भागमा भएका सरकारी जग्गाहरु भाडामा उपलब्ध गराएर ब्यवस्थित बनाएर अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने । साथै निशुल्क सिप विकासका तालिमहरु दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बिचमा सहकार्य हुनु पर्ने ।
४) निमार्ण व्यवसाय र फलाम तथा स्टील जन्य काम फरक फरक भएकोहुँदा फलाम ,स्टील ,आल्मुनियम, यु पिभिसि लगायतका कामको लागि एउटा छुट्टै लाईसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र टेन्डर आह्वान गर्दा पनि यसको भाग छुट्याएर सम्बन्धित काममा दक्षता भएको लाईसेन्स प्राप्त कम्पनिलाई मात्र टेन्डर गर्ने कानुनि व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
५) केन्द्र देखि स्थानिय स्तर सम्म भौतिक योजनाका बारेमा बजेट निर्माण गर्दा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका सम्बधित समितिलाई सहभागि गराईनु पर्ने ।
६)कोरोना तथा हालको आर्थिक मन्दिले आम ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी लाई पारेको प्रभावको जोखिम न्युनिकरण गर्न बैंकको ब्याजदर मिनाह गर्ने तथा ब्यवसायका रहेको मेसिनरी सामाग्री र प्रोजेक्ट धितोमा राखेर सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत योजना बनाएर लागुगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौं ।
७) नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्य महासंघलाई झैं नियमित बजेट तथा सेवा सुबिधाहरु प्रदान गर्दै यो संगठनलाई नेपाल सरकारको एक अभिन्न अंगकोरुपमा बिकास गर्दै लैजाने ।
उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेमा ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको स्तरोन्नति भई ग्रील तथा स्टील उद्योगको रुपमा स्थापित भएर देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने भएको हुदाँ सरकारको निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेर लैजान नेपाल सरकार तथा माननिय मन्त्री ज्यु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
ठुलोबाबु श्रेष्ठ
अध्यक्ष
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल
