काठमाडौं । तामाङ, मगर मुस्लिम समुदायलाई अपमानित ढंगले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अधिवक्ता शितल पाण्डेले दिएको विवादास्पद भनाईलाई लिएर कारबाहीको माग गर्दै गरेको शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरी गिरफ्तार गरेका प्रदर्शनकारीहरुलाई हिरासतमा गम्भीर यातना दिएको विषयमा छानबिन गरी घट्नामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
आज नेपाल तामाङ घेदुङ, नेपाल मगर संघ, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरु लगायतले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेट गरी उक्त घट्नाको जानकारी गराई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल तामाङ घेदुङको अध्यक्ष मोहन गोलेले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने शितल पाण्डे नाम गरेको एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेको कारण यी सबै घट्नाको दोषी प्रहरी रहेको जानकारी गराएका छन् भने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने पाण्डेलाई कारबाही हुनुपर्ने, एसएसपी दान बहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र घाइतेको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले पनि सिंगो समुदायको भावना माथि ठेस पुगेको कुरालाई कानुनी हिसाबले कारबाही माग गर्द प्रहरी प्रशासनले देखाएको उदासीनताले आदिबासी जनजातिहरु गम्भीर भएको बताए । उनले भने, एउटा व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गरेर सिंगो समुदाय आन्दोलित हुदा प्रहरीले देखाएको रवैयाले राज्य अझै अतिवादबाट मुक्त नभएको पुष्टि भएको छ ।
भेटवार्ताको क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आदिबासी जनजातिहरुको आफ्नो जायज माग लिएर भएको शान्तिपुर्ण प्रदर्शन भएको घट्नामा दुख व्यक्त गर्दै, हिरासत भित्र प्रदर्शनकारीहरुलाई यातना दिने प्रहरी र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने पाण्डेको छानबिन गरि आवश्यक कारबाही गर्ने र सम्पूर्ण घाइतेहरुको उपचार राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदर्शन भएको दिन काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी दान बहादुर कार्कीले तामाङ सांसदहरूलाई समेत हिरासत भित्र प्रदर्शनकारीहरुलाई भेट्न जाँदा दुर्व्यवहार गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हित बहादुर तामाङ, सुर्यमान दोङ ९लालध्वज०, मिना तामाङ, प्रदेश सभा सदस्य राधिका तामाङले यश विषयमा राज्यले बेलैमा सचेत भइ समस्या समाधान नगरे यसले ठुलो रुप लिनसक्ने तर्फ समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सचेत गराएका छन् ।गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका प्रदर्शनकारीहरुलाई उपचारमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न र सम्पूर्ण उपचार खर्चको जिम्मा राज्यले लिने बताए ।
