काठमाडौं। हालै नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गुठी सम्बन्धी राय सुझावकालागि भनी समिति गठन गरेकोमा उपत्यका सरोकार मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाउदै प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ।
हाल मुलुक कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको परिस्थितिमा गुठी सम्बन्धी राय सुझावकालागि समिति गठन गरी उक्त समितिले पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर प्रस्तावित गुठी विधेयकमा राय सुझाव पेश गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।
गुठीलाई स्वायत्तता सहितको स्वशासन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने र नेवाः समुदायकाे गुठीलाई अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी नेपाली भाषामा प्रष्ट लेखेर सरकारलाई गुठियारहरु, सरोकारवालाहरु, संघर्ष समितिहरु तथा बुद्धिजीवीहरुद्वारा बटम लाईन बुझाईसकेकाे अवस्थामा नेपाल सरकारले गठन गरेको गुठी सम्बन्धी राय सुझावकालागि बनाएको समितिको कुनै औचित्य नहुने मञ्चको धारणा छ। तसर्थ, उक्त समितिले गर्ने कार्यले नेवाः समुदायकाे प्रतिनिधित्व नगर्ने पनि उपत्यका सरोकार मञ्चले स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, ऐतिहासिक नगरी काठमाडौं उपत्यकाको नेवा: सभ्यता, पहिचान, संस्कृति, सम्पदा आदिको दोहन हुँदै गर्दा यहाँका अधिकांश आदिवासी थप सडक बिस्तारको क्रममा बिस्थापित हुन पुगेको र यहाँको आदिवासी भूमिहीन भैरहेको अवस्थाको उजागर पनि मञ्चले गरेको छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको व्यापक संक्रमण र मुलुक नै लक डाउन भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सम्पदाहरुलाई बेवास्ता गर्दै जनप्रतिनिधिहरु लगायतले सर्वोच्च अदालतको stay order लाई पनि पालना नगरेर तथा आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याएर जनताको घर, जग्गामाथि सडक बिस्तारको नाममा अतिक्रमण निरन्तर जारी राखेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न नेपाल सरकारलाई निरन्तरत खबरदारी गर्दै आइरहेको मञ्चका अध्यक्ष सुमन सायमी बताउनु हुन्छ।
नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनी ILO 169 अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारले वास्तविकतामा उक्त महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार आदिवासीको हकलाई हनन गरिरहेको प्रति मञ्चले खेद प्रकट गरेको छ। उपत्यका सरोकार मञ्चले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित गुठी विधेयक २०७५ को खारेजी गर्नु पर्ने , सडक विस्तारको क्रममा विस्थापित भएकाहरुलाई यथाशिघ्र स्थापित गरिनु पर्ने साथै, हालै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी आदिवासीको भुमि सम्बन्धि अधिकारलाई बेवास्ता गरि फास्ट ट्र्याक, बाह्य चक्रपथ, स्मार्ट सिटि जस्ता योजनाहरु यहाँका आदिवासीहरुसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउन पनि मञ्चले नेपाल सरकारसँग माग राखेको छ।
