काठमाडौँ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २८ किलोमिटर मात्र नयाँ सडक निर्माण गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३७ किमि नयाँ सडक निर्माण भएको थियो । सरकारले पुरानै सडक स्तरोन्नति र विस्तारमा ध्यान दिँदा नयाँ सडक निर्माणमा कम प्रगति देखिएको हो ।
कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गतको बेनी–गलेश्वर खण्ड । घनश्याम खड्कारकान्तिपुरसरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०८०र८१ अनुसार चालु आवको फागुनसम्म १ सय ८९ किमि सडक कालोपत्र र १ सय ९० किमि ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कालोपत्रे सडक २ सय २ किमि र ग्राभेल सडक २ सय ९३ किमि बनाइएको थियो । संघ सरकारअन्तर्गत अहिले गौरवका आयोजनाका रूपमा कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली कोरिडोर, मध्यपहाडी, मदनभण्डारी राजमार्ग निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ, दार्चुला–टिंकर सडकको तुसारपानी–टिंकर खण्डमा काम भइरहेको छ । यस्ता सडकमा ट्र्याक खोलिएसँगै नयाँ निर्माणका लागि दूरी थप हुने सडक विभागको भनाइ छ ।
नयाँ निर्माणका लागि ठेक्का लागेका आधारमा २८ किमि सडक निर्माण हुनु स्वाभाविकै भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘संघ सरकारबाट नयाँ ट्र्याक खोलेर निर्माण गर्नुपर्ने धेरै सडक छैनन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो ध्यान पहिल्यै बनाइएका सडकको स्तरोन्नति र विस्तार गर्नेतर्फ छ ।’ त्यही नीतिअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मदन भण्डारी राजमार्गको सुदूरपश्चिम खण्डमा काम भएको छैन, त्यहाँ ट्र्याक खोल्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता अरू केही सडक पनि छन्, ट्र्याक खोलिएपछि नयाँ सडक थप भएर त्यो दूरी जोड्न सकिनेछ ।’
चालु आवको फागुनसम्म ७ हजार ८ सय २१ किमि सडकको नियमित तथा पटके मर्मत र ९९ किमिको आवधिक मर्मत गरिएको छ । यो अवधिमा ६७ वटा सडक पुल निर्माण गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आवको गत फागुनसम्म समग्रमा १८ हजार २ सय ४१ किमि सडक कालोपत्र गरिएको छ । ७ हजार ६ सय ९७ ग्राभेल र ८ हजार ३ सय २९ किमि कच्ची सडक संघ सरकारबाट निर्माण भएको छ । सबैको दूरी जोड्दा अहिलेसम्म ३४ हजार २ सय ६७ किमि सडक निर्माण भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा भने सडक निर्माणमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हिमालमा प्रादेशिकतर्फ ५ हजार २ सय १३ र स्थानीय तहतर्फ ५ हजार ४ सय २२ किमि सडक निर्माण भएको छ । पहाडमा प्रादेशिकतर्फ १८ हजार ४ सय ३६ र स्थानीय तहमा १८ हजार ६ सय २ सय किमि सडक बनाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तराईमा प्रादेशिकतर्फ ९ हजार ७ सय ४८ र स्थानीयतर्फ ९ हजार ८ सय २५ किमि सडक निर्माण भएको छ ।
समग्रमा प्रादेशिक र स्थानीय सडक हिमालमा १० हजार ६ सय ३५ किमि, पहाडमा ३७ हजार ३८ र तराईमा १९ हजार ५ सय ७३ किमि निर्माण भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म ४८ हजार २ सय २३ कच्ची, १४ हजार २ सय १४ ग्राभेल र ४ हजार ८ सय ९ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ । ‘स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गत निर्माण भएका प्रादेशिक र स्थानीय सडकको दूरी संघ सरकारले निर्माण गरेका सडकमा जोडिँदैन, ती सडक पनि प्रदेश र स्थानीय तह मातहत नै हुन्छन्,’ विभागका महानिर्देशक ढकालले भने । २०७६ जेठ ६ को सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन तहमा पर्ने सडकबारे परिभाषित गरेको थियो ।
यस्तै, आव ०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कार्यान्वयन नभएका र भएकाको पनि प्रगति न्यून रहेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मध्य पहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायानाथ–लिमी खण्डमा नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख थियो । तर अहिलेसम्म अध्ययनको कामसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौरवका सडक आयोजनामा पनि प्रगति न्यून रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
