काठमाडौं । २०७८ मा आजकै दिन अर्थात जेठ २९ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङको सरकार ढलेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार बनेको थियो ।
गण्डकीको पहिलो सत्ता फेरबदलमा निर्णायक थिए, दीपक मनाङे । माओवादी–एमाले एकताबाट बनेको तत्कालीन नेकपा प्रवेश गरेर पृथ्वीसुब्बालाई दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा दिएका मनाङे जब नेकपा विभाजनको संकटमा पुग्यो, तब एकाएक स्वतन्त्र हैसियतमै फर्किए र अस्थिर राजनीतिमा आफ्नो शक्तिको बार्गेनिङ थाले ।
पृथ्वीसुब्बाबाटै दुई पटक खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएका मनाङेले रातारात कित्ता परिवर्तन गरेर कांग्रेस गठबन्धनलाई साथ दिएका थिए र मनाङेकै सहयोगमा कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार बनेको थियो ।
४ मंसिर २०७९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा सर्वसम्मत निर्वाचित मनाङे त्यसको ३ वर्षपछि सत्ताको जोड–घटाउलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै छैटौं पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा देशमै मनाङे यस्ता पात्र हुन्, जो छैटौं पटक मन्त्री भएका छन् ।
पूर्वसांसद तथा नेकपा एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जय दवाडी भन्छन्, ‘अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै हरेक सरकारमा मन्त्री भएका मनाङेले मर्यादाक्रम हेर्दैनन् र मात्र हो नत्र अहिलेको क्याबिनेटमा मुख्यमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा उनै हुनै थिए ।’
मनाङेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धा विचाराधीन छ । सो मुद्धाको २४ जेठमा पेशी थियो तर हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को पेशी एक महिनापछि छ । उक्त मुद्दामा जे पनि हुन सक्ने भन्दै एमाले–माओवादीले मनाङेलाई कांग्रेसतिर जान रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।
मनाङेले पनि २४ गतेको पेशीपछिमात्र निर्णय गर्ने वचन पाण्डेलाई दिएका थिए र पेशी सर्नेबित्तिकै मनाङबाट निर्वाचित संघीय सांसद टेकबहादुर गुरुङको समेत साथ लिएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेसँग समझदारी गरेर पोखरा फर्किएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए ।
२०७४ माघ ७ गते गण्डकी प्रदेश सभाका सबै सांसदले शपथ लिँदा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाका कारण मनाङे फरार थिए । पछि उनी अदालतमै उपस्थित भए र अदालतको आदेश अनुसार ८ महिना जेलसमेत बसे ।
नयाँ फौजदारी संहिता ऐनले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुुविधा दिएपछि ६ पुस २०७५ मा कारागारमुक्त भए ।
त्यसपछि उनले शपथका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिए र २०७५ माघ १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
अहिले पनि सर्वोच्चमा उनको मुद्धा विचाराधीन रहेकाले मनाङेलाई डर रहेको एमालेका सांसदहरु बताउँछन् । स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेपछि पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने भएकाले पनि स्वार्थअनुसार निर्णय लिने सुविधा पाइरहेका छन् ।
सांसद भइसकेपछि पनि कुटपिट मुद्धामा हिरासत पुग्नेदेखि कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, सहयोगीलाई कार्यवाहक मन्त्री दिनेजस्ता गतिविधिले मनाङे कहिले आलोचना त कहिले चर्चाको केन्द्रमा रहिरहे ।
एउटै पार्टीको बहुमत नहुने अवस्था र केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्दा पनि सरकार बन्ने स्थिति नबन्दा मनाङे निर्णायक बन्ने गरेका छन् ।
मनाङेलाई अघिल्लो प्रदेशसभामा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुई पटक मन्त्री बनाए । त्यस्तै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले एक पटक गरी अघिल्लो कार्यकालमा तीन पटक मन्त्री भए ।
नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेर राजीनीतिमा दिएका पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बने ।
४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट प्रदेश सांसदमा सर्वसम्मत चयन भएपछि मनाङे १९ मंसिरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीको शून्य सिट रहेका बेला उनी प्रवेश गरेपछि प्रदेशसभामा उक्त दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । तत्कालिन कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धनबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत मनाङेलाई मन्त्री नबनाएकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर कांग्रेस–माओवादी मिल्दासम्म बहुमत पुग्ने हुनाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाउन बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
तर जब २१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परे । त्यसपछि उनले सरकार टिकाउने प्रयास स्वरुप दीपक मनाङेलाई ५ चैत २०८० मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए । तर अझै विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित नभएपछि पाण्डेले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि २५ चैतमा सभामुखकोसमेत मत प्रयोग गरेर खगराज मुख्यमन्त्री भए । सोही दिन मनाङे खगराज सरकारमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै रुपमा दोहोरिए । तर, खगराजले विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुखले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सांसदलाई नै बहुमत घोषणा गरेपछि सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदियो र सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गर्यो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेलाई ३० पुर्याएर आए, आफूले बहुमत पुर्याइदिने मनाङेले वचन दिएका थिए । सोहीअनुसार राप्रपा र नेपाल समाजवादीका फणिन्द्र देवकोटाले पनि साथ दिएपछि बहुमत पुर्याइदिएर तेस्रो पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै रुपमा दोहोरिएका छन् ।
