काठमाडौँ । नेकपा एमालेले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्य विभाजनमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ । पार्टी पदाधिकारी (उपाध्यक्ष, सचिव ) सहित स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न लागेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
‘एक वर्षअघि २०८० साल जेठमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एक वर्षका लागि नेताहरूको अस्थायी कार्य विभाजन गरेको थियो । जे कामका लागि जिम्मेवारी विभाजन भएको थियो त्यो काम पनि र समय पनि पूरा भएकाले अब जिम्मेवारीमा पुनर्विचार हुन लागिएको हो’, एमाले केन्द्रीय सचिव पद्यमा अर्यालले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘अव नेताहरूको जिम्मेवारी पूर्ववत अवस्थामै अर्थात् आफ्नै भूगोलमा हुनेगरी फर्कन्छ ।’
उनले एमालेले २०८० साललाई प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा कमिटीहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्न अधिवेशन वर्षका रूपमा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो । सोही कार्यक्रम र योजनाअनुसार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएकोमा त्यो काम पूरा भएकाले जिम्मेवारी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन लागिएको सचिव अर्यालले बताइन् ।
‘प्रदेशको अधिवेशन सकिएको छ, केही जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन रोकिएबाहेक अरू काम सकिएको छ । त्यसैले अव फरक भूगोलको जिम्मेवारीमा रहिरहनेको खासै अर्थ छैन भन्ने निष्कर्ष छ’, सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
एमालेले नेताहरूलाई अन्तर प्रदेश र अन्तर क्षेत्रका फरक फरक भूगोलमा नेताहरूको कार्यक्षेत्र रहनेगरी खटाएको थियो । जसअनुसार इन्चार्जहरूलाई अन्तर प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरूलाई अन्तर जिल्ला इन्चार्जका रूपमा खटाएको थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र हुँदै पालिका तहसम्मको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
एमालेबाट मन्त्री बन्न तीन मापदण्ड, व्यक्ति छान्ने जिम्मा ओलीलाई सधैँ अन्तरप्रदेश र अन्तर जिल्लाको जिम्मेवारी हुनुहुँदैन भनेर पुनर्विचार गर्न लागेको एमालेले जनाएको छ । यसअघि फरक भूगोलको जिम्मेवारी तोकिएकोमा केही नेताहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।
‘पार्टीका प्रदेशदेखि वडासम्मका अधिवेशनहरू गर्दा कहीँपनि नेतृत्वको इन्ट्रेस्ट नदेखियोस् भनेर नेताहरूलाई फरक भूगोलको जिम्मेवारी दिइएको थियो’, नेतृ अर्यालले भनिन्, ‘नेतृत्वको विनाइन्ट्रेस्टका अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन् भनेर पार्टीले फरक भूगोलको जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो, ती जिम्मेवारीहरू हामीले पुरा गर्यौँ ।’
एमालेले प्रदेश अधिवेशनहरू सकेपनि विवादका कारण बागमती र लुम्बिनीबाहेकका १२ वटा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेका छन् । ती अधिवेशनहरू आगामी मङ्सिर सम्ममा सक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
२०८० साल वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार जेटको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्षहरूलाई ३३ विभागको समन्वय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । त्यस्तै प्रदेशका ६ जना इन्चार्ज ९सचिव० लाई फरक– फरक प्रदेश इन्चार्ज तोकेको थियो ।
जसअनुसार सचिव रघुवीर महासेठलाई कोशी, योगेश भट्टराईलाई मधेस, गोकर्ण विष्टलाई गण्डकी, पद्मा अर्याललाई लुम्बिनी, लेखराज भट्टलाई कर्णाली र छविलाल विश्वकर्मालाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाएर एमालेले कार्य विभाजन गरेको थियो । सचिवालयले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यलाई पालिकाको समेत जिम्मेवारी दिएको थियो ।
नेताहरूको कार्य विभाजन हेरफेरका लागि मंगलबारको सचिवालय बैठकमा विषय प्रवेश भएपनि निर्णय नै भइहाल्ने अवस्था नरहेको एक नेताले बताए ।
‘जिम्मेवारी हेरफेरबारे मंगलबारको सचिवालय बैठकमा विषय प्रवेश हुन्छ तर निर्णय नै भइहाल्ला भन्ने लाग्दैन । किनभने सबै प्रदेश र जिल्लाको समीक्षा सकेर मात्रै त्यो निर्णय हुन्छ होला’, एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘ मंगलबारको बैठकमा विषय प्रवेश भयो भने अर्को बैठकबाट निर्णय हुनसक्छ ।’
