काठमाडौं । नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुटवलस्थित यातायात कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखसहित १५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा लिखतसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख ९हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव० केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस्तै हाल झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीनसहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यो समूहले१ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । झविलाल भण्डारी, रोशन पाण्डे, उदयबहादुर विक गणेशबहादुर क्षेत्री मोहनप्रसाद कोइराला, राजकुमार श्रेष्ठलगायतबाट मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स बनाइएको सीआईबीले पत्ता लगाएको छ ।
झविलालबाट ३५ हजार, रोशनबाट ५० हजार र उदयबाट १ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको सीआईबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।छिरिङ तामाङले पनि ४५ हजार रुपैयाँ उपसचिव अर्यालको समूहलाई तिरेर लाइसेन्स बनाएको बताएका छन् ।
यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स ९इडीएल० लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।
यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सीआईबीले यसअघि नक्कली लाइसेन्स प्रकरणकै दुई वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीेले अनुसन्धान गरेको पहिलो कसुुर ‘बी’ ९कार, जिप भ्यानजस्ता हलुका सवारी साधन० वर्गको लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएपछि रकम लिएर चालकलाई हिरासतमै लाइसेन्स बेचिएको घटना थियो ।
त्यसपछि सीआईबीले लाइसेन्सको फास्ट ट्रयाक प्रिन्टमा भएको अनियमितता बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । दुबै प्रकरणका आरोपितहरु अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
