काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काम नरोक्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि बुधबारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार सुरु गरेको छ । महानगरको कानुनी लडाइँबाट स्थापित न्यूरोडको नजिरले काठमाडौं उपत्यकामा संघले संविधान विपरीत कब्जा गरेको करिब ८०० किलोमिटर साना सडक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न दबाब पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
३० असारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो सँगै महानगरले न्यूरोडमा कालोपत्रे सडकको केही भाग मासेर फुटपाथ फराकिलो बनाउने काम अगाडि बढाएको छ ।
उच्च अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा २०७५ फागुन १९ मा भएको संशोधनअनुसार न्यूरोडको सडक शहरी सडकमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै उच्च अदालतले फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग अब के गर्ने भन्ने अलमलमा परेका छन् ।
न्यूरोड विवादबारे छलफल गर्नबुधबार नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बैठक बोलाएका थिए ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु, सडक विभाग, सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहितको छलफलमा विभागका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेश र महानगरले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा मन्त्री दाहाललाई संविधान बमोजिम स्थानीय सडकहरु स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव कसैले दिएका छैनन् ।
बरु अदालतको आदेश महानगरलाई काम गर्न नरोक्नू मात्रै भन्ने रहेकाले विभागले थप कागजात र प्रमाण जुटाएर अदालतमा बलियो प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी अदालतले ठेक्का लगाइसकेका सडक भएकाले काम गर्न दिन भनेको बताउँछन् ।
‘यो संघ सरकार अन्तर्गतको सडक हो भन्नेमा द्विविधा छैन, हामीले प्रशस्तै प्रमाण, आधार र कागजात जुटाएका छौं’, उनले भने, ‘अब अदालतको फैसला कसरी आउँछ हेर्छौं ।’
डिभिजन अहिले आफूले हेर्न सडक खण्डहरुका बिजुली पोलमा सडकका विभागको संक्षिप्त रुप ‘स।वि।’ लेखेर अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । यसले संघीय निकायले हेर्ने सडक र महानगगरले हेर्ने सडकको कित्ताकाट हुने डिभिजनको दाबी छ ।
