काठमाडौं । गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दर्ताका लागि कार्यविधि ल्याउन लागेपछि यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्यविधि ल्याए सबै गाडी थन्क्याएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘गण्डकी प्रदेश आफैंले यातायात व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाएको छ तर ती सबै विषयलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवालाई ध्वस्त पार्ने गरी अगाडि बढ्न खोजिएको छ’, अध्यक्ष केदार पौडेलले भने, ‘रातो नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक सरहको सुविधा दिने हो भने नम्बर प्लेटको वर्गीकरण किन गरियो ?’
यो व्यवस्था तत्काल खारेज नगरे साउन १३ गतेबाट आ–आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
व्यवसायीहरुले पोखरामा चल्ने ट्याक्सी तथा गाडीहरुसहित प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न पाउने गरी कार्यविधि नल्याउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सचिवालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
व्यवसायीहरुले श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकुल समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकीकृत यातायात मजदुर संघले पनि व्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिँदै राइड सेयरिङलाई वैधानिकता नदिन दबाब दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ सेवा दिने संस्थालाई दर्ता गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायीले पहिले नै विरोध गरेका हुन् ।
प्रदेशको राजस्वसमेत वृद्धि हुने गरी सरकारले दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुबै खाले सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका साधन सरह यात्रु ओसार–पसार गर्न दिने कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले नियमन गर्न नसके पनि राइड सेयरिङ एपमार्फत पोखरालगायत शहरमा दुई पांग्रे सवारी साधन गुडिरहेकै छन् । तर, प्रहरी र ट्याक्सी ड्राइभरको निसानामा राइडरहरु पर्ने गरेका छन् ।
गण्डकीमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ जारी भएको छ । संघीय सवारी तथा यातायाथत व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र संघबाट विभिन्न समयमा भएका निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई पनि आधार बनाएर गण्डकीको ऐनमा टेकेर २०८० माघमा गण्डकीमा यातायात नियमावली ल्याइएको छ । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनलाई यात्रु ओसार–पसार गर्न दिने वगरी मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।
गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले २०८१ चैत मशान्तसम्म अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐनमा दुई पांग्रेको राइड सेयरिङ सेवा दर्ताका लागि २५ हजार र नवीकरण शुल्क १२ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । चार पांग्रेका लागि दर्ता शुल्क ५० हजार र नवीकरणका लागि २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । दुबैथरिको राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न चाहे दर्ता शुल्क ७० हजार र नवीकरण शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
केही समयअघि राइड सेयरिङ एपमार्फत चलेका सवारी साधनलाई प्रहरीले धमाधम प्रक्राउ गरेपछि गण्डकीमा ठूलो विवाद भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले कार्यविधि बन्ने क्रममै भएकाले राइड सेयरिङ अवैध रुपमा नचलाउन विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । त्यसपछि कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव डिल्लीराम रिज्याल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले रिज्यालले राइड सेयरिङ सेवा रोक्ने नचाहिने काम गरेको भन्दै कारबाही गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसअघिका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राइड सेयरिङ खुला गर्ने, गाडीको आयु तोक्ने, ट्याक्सीले मिटरमा चल्नुपर्नेजस्ता नियम ल्याएपछि यातायात व्यवसायीसँग विवाद बढेको थियो ।
