काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चार वर्षअघि २०७७ सालमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धमा राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेकाले उनीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ ।
लेखा समितिको २२ चैत २०७७ को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद आएपछि लेखा समितिले तत्कालीन सदस्य डा। मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा यो विषय अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू उपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन’ सिफारिस गरेको थियो ।
रिजाल उपसमितिले फागुन २०७७ मा पेस गरेको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘मिति २०७३र३र१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को–को दोषी छन् उनीहरू उपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले भाषामा थोरै संशोधन गरी सोही निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको त्यो दिनको निर्णयको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत् महसुुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकाले सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।’
यो निर्णयमा सम्बन्धित पदाधिकारी भनेर उपसमितिले सिफारिस गरेअनुरूप सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक तथा जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी भएको र सम्बन्धित निकाय भनेको अख्तियार नै भएको तत्कालीन उपसमितिका संयोजक डा। रिजालले बताए ।
‘हामीले दिएको प्रतिवेदन लेखा समितिले पारित गरेको हो । समितिले यो निर्णयपछि प्राधिकरणका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारले हालसम्म किन छानबिन गरेन, त्यो विषयमा लेखा समितिले जानकारी माग्नुपर्छ,’ डा। रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लेखा समिति आफैंले छानबिन र कारबाही गर्न सक्दैन, छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार लगायत राज्यका सम्बन्धित निकायलाई नै लगाउने हो । त्यसमा लेखा समितिले काम गर्नुपर्छ ।’
लेखा समितिले चार वर्षअघि नै दिएको निर्देशन नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने विषयमा समिति गम्भीर रहेको हालका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । यस विषयमा भए गरेका कामका विषयमा पनि समितिले जानकारी माग्ने उनले बताए ।
मिनेन्द्र रिजाल उपसमितिको निष्कर्ष :- छुट बिल काटेको मिलेको छैन, टीओडी मिटरको डेटा डाउनलोड भएको छैन ।
त्यतिमात्र होइन, प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको, ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको डेटा नियमित डाउनलोड नगरेको, त्यसकै कारण विद्युत् उपयोग गरेको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न नसकिएको, समयावधि विश्लेषण नै नगरी छुट बिलको रकम तिर्न पत्राचार गरिएको लगायत गम्भीर कमजोरी विद्युत प्राधिकरणले गरेको निष्कर्ष पनि रिजाल उपसमितिले निकालेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ, ‘बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत केही ग्राहकले नियमित रूपमा महसुल तिरिरहेको बाहेक अन्य ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका हकमा महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुसार २०७३र४र१ देखि लागु हुने गरी नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ भएको देखिँदैन । नियमित रूपमा डाटा डाउनलोड नगरिएको र यसकै कारण विद्युत् उपयोग गरेको समयावधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
साथै, छुट बिलको व्याख्या र प्रक्रिया समेत विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ बमोजिम नभएको पनि रिजाल उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘उक्त समयावधि विश्लेषण नै नगरी छुट बिलको रकम तिर्न भनी ग्राहकलाई पत्र प्रेषित गरेको र प्रेषित पत्रहरूमा समेत एकरूपता नरहेको पाइयो,’ उपसमितिले निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख गरेको छ ।
१ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको छुट बिलसम्बन्धी निर्णय कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएका काराण ग्राहकले कानुनी उपचारको बाटोतिर लागेको पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३१ वैशाख २०७५ को बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत् महसुल संकलन अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
त्यो समितिले २५ साउन २०७५ मै विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिवेदन बुझाए पनि नौ महिनासम्म त्यसबारे कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समितिमा पेस नगरेको रिजाल उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘नौ महिनापछि समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन स्वीकृत नै नगरी, त्यस विषयमा कार्यकारी निर्देशकले समेत कुनै निर्णय नगरी त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।
अर्कातर्फ, सञ्चालक समितिले नै पुन प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त ठानी फेरि भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा पहिलेकै सदस्यहरू रहेको अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो ।
त्यो उपसमितिले प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना र कानुनी प्रावधान अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिलबिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउने काम सम्बन्धित वितरण केन्द्रकै भएकोमा तत् तत् केन्द्रमा जिम्मेवारी बहन गर्ने पदाधिकारीले कर्तव्य निर्वाह गरेको नपाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘नियमित रूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ,’ रिजाल उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।
