काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशाला/धर्मशालाबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेका कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ।
कात्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक बसेर यसबारे थप छलफल गर्ने पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
मन्त्रालयले कोषका सदस्य–सचिवलाई बुधबार चिठी लेखेर उक्त निर्देशन दिएको हो। संस्कृतिमन्त्री कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए–गरेका कार्यले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएकाले … अर्को बैठकबाट निर्क्योल नभएसम्म स्थगन गराउनू,’ मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको चिठीमा भनेको छ।
कोष सञ्चालक परिषदको असोज २० को बैठकले ‘सरकारी निकायसँग समन्वय गरी गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।
त्यसै आधारमा कोषले असोज २२ गते गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गर्यो। लगत्तै काठमाडौं महानगरले गौशाला/धर्मशालामा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर त्यसका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटायो र आफ्नो बोर्ड टाँग्यो।
मारवाडी सेवा समितिले यसको विरोध गर्दै आएको छ। उनीहरू धर्मशालाको प्रवेशद्वारमा प्लाकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। महानगरका नगर प्रहरी पनि हरेक दिन धर्मशाला खाली गराउन गइरहेका छन्। बुधबार पनि महानगरले धर्मशालाका केही संरचना भत्काउन दुईवटा डोजर लगेको थियो।
यी घटनाले पशुपति क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषलाई चिठी लेखेको हो।
हामीले यसबारे मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनले ‘असोज २० को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा भंग नहोस् र दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका कुनै गतिविधि नहोस् भनेर चिठी लेखेको’ बताए।
‘सञ्चालक परिषदले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नू भनेको हो। त्यसले व्यापक अर्थ राख्छ। यो वा त्यो निकाय भनेर तोकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यही निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे-जस्ता कार्य भइरहेका छन्, तत्काललाई ती कार्य रोक्नू भनेर भनेका हौं।’
मारवाडी सेवा समितिले विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालादेखि यो गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको हो। यसपबापत् पशुपति विकास कोषलाई नियमित भू-बहाल तिर्दै आएको समितिले जनाएको छ।
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोषले अहिले त्यही सम्झौता खारेज गरेको हो। यसविरूद्ध मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। जिल्ला अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।
पूर्णपाठ नआउँदै ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उक्त जग्गामा गौशाला/धर्मशालाको मोहियानी हक रहेको र त्यसको सञ्चालक आफूहरू भएको मारवाडी सेवा समिति बताउँछ। पशुपति विकास कोषले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएको छ।
