काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत सोमबार सरकारद्वारा जारी दुवै अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको पत्र पठाएसँगै दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको दुवै अध्यादेश गत सोमबार जारी गरेकी थिइन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादमा परेको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बहुमतीय प्रावधानसहित पारित गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएकी हुन्।
आज मिति २०७७साल बैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम देहाय बमोजिमका अध्यादेशहरु खारेज गर्नु भएको छु, राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको छ।
विवादमा परेपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ताको निर्णय भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
ती अध्यादेश त्यही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको अभियानमा देश नै होमिएका बेला ल्याइएको अध्यादेशको आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको थियो।
पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी ल्याएको भन्दै पूर्वमाओवादीसहित पूर्वएमालेका केही नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। त्यस्तै सरकारका मन्त्रीहरु पनि अध्यादेश समर्थन र विरुद्धमा विभाजित भएका थिए। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संसोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको दुवै अध्यादेश तत्कालै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याइएको थियो। सोमवार साँझ साढे ६ बजे दुवै अध्यादेश जारी गरिएको थियो।
पार्टीमा सल्लाह नगरी दुवै अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेराबन्दीमा परेका थिए। त्यो मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र प्रदीप ज्ञवालीले कोरोनाको संकटका बेला यी अध्यादेश ल्याउनु ठीक नहुने सुझाव दिँदादिँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएका थिए।
राष्ट्रपतिद्वारा पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी त्यसपछि त्यही बेलुका बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताले पार्टीमा सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए। तर बैठक बस्नु अघि नैं राष्ट्रपतिबाट सो स्विकृत भैसकेको थियो।
त्यसको केही दिनपछि नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीलाई ती विवादित अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन भन्दै पत्र नै लेखेका थिए। तर नेकपा नभइ अन्य पार्टीलाई लक्षित गरी यो अध्यादेश ल्याइएको जिकिर ओलीले गरिरहेका थिए।
उक्त अध्यादेश आएपछि समाजवादी पार्टी नेपालबाट एउटा समूह बाहिरिने तयारीमा थियो। तर समाजवादीका नेताहरुले त्यो सूचना बेलैमा पाएपछि राजपासँग एकता गरिसकेका छन् भने बाहिरिन खोजेका नेतालाई पनि रोक्न सफल भएका छन्।
