काठमाडौँ। लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै १९ जना न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो । सर्वोच्चको इतिहासमा सम्भवतः सबै न्यायाधीश उपस्थित भइ गरेको यो पहिलो फैसला हो ।
यस फैसलासँगै तारेख, पेशी, हदम्याद सम्बन्धी विवाद सल्टिएको छ । जस अनुसार सरकारले लकडाउन खुला गरेको ३० दिनभित्र सेवाग्राहीले थाती रहेका मुद्दाका लागि तारेख, पेशीका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र अदालत उपस्थित हुने सेवाग्राहीले हदम्यादको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरुको रोकिएको वा थाती रहेको मुद्दा प्रक्रिया सुचारु हुनेछ ।
काठमाडौँ बाहिर प्रदेश र जिल्लाको हकमा पनि यही सुविधा लागु हुनेछ । बिहीबारको वृहद् फैसला ५२ पृष्ठ लामो छ ।
