काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले लकडाउनका कारणले गर्भवतीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरु तथा नाबालक शिशु बालबालिकाकले लिनुपर्ने खोप र सुईहरु पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको हो । ‘नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ’,अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रुपमा हुनुपर्छ र कुनै हालतमा पनि रोकिनु हुँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । महिलालाई सुरक्षाका साथमा अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधनका साथै उजुरी दर्ता र कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।
